केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांचा उत्तर प्रदेशच्या राज्यसभेच्या जागेचा राजीनामा मंजूर; मध्य प्रदेशातून बिनविरोध निवड झाल्यानंतर मोठा निर्णय!

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी उत्तर प्रदेश राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यसभेच्या खासदारकीचा अधिकृतपणे राजीनामा दिला आहे. मध्य प्रदेशमधून राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाल्यानंतर त्यांनी उत्तर प्रदेशमधील जागेचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभा सभापतींनी त्यांचा हा राजीनामा १४ नोव्हेंबर २०२६ पासून मंजूर केला असून, राज्यसभा सचिवालयाने याबाबत अधिकृत बुलेटिन जारी करून ही महत्त्वाची माहिती देशवासीयांना दिली आहे.

मध्य प्रदेशातून झाली होती बिनविरोध निवड:

मागील ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मध्य प्रदेशातील रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीत केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची बिनविरोध निवड झाली होती. ही जागा माजी केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन (L. Murugan) यांनी मागील महिन्यात राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झाली होती. मुरुगन यांनी तमिळनाडूमध्ये पक्षाची संघटना मजबूत करण्यासाठी यापूर्वी आपला पदभार सोडला होता.

मध्य प्रदेशातील या जागेसाठी पुरी यांच्यासह इतर दोन उमेदवारांनीही अर्ज दाखल केले होते. मात्र, अर्जांच्या छाननीदरम्यान इतर दोन उमेदवार राजकुमार लोहानी आणि कांते सयन्ना यांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकारी यांनी बाद ठरवले. विरोधकांनी व अपक्ष उमेदवारांनी आक्षेप घेतलेले अर्ज छाननीनंतर फेटाळले गेल्यामुळे हरदीपसिंग पुरी हे एकमेव उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उरले होते. परिणामी, ३ नोव्हेंबरला त्यांचा अर्ज वैध ठरून ५ नोव्हेंबर रोजी त्यांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

उत्तर प्रदेशातील उमेदवारीतून वगळल्यानंतरची राजकीय चर्चा:

यापूर्वी गेल्या ५ ऑक्टोबर रोजी भारतीय जनता पक्षाने (BJP) उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेच्या १० रिक्त जागांपैकी आठ जागांसाठी आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली होती. या जाहीर झालेल्या यादीमध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि दुसरे केंद्रीय मंत्री बी. एल. वर्मा यांना पक्षाकडून उमेदवारी देण्यात आली नव्हती. भाजपच्या या निर्णयामुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या शक्यतेवर अनेक तर्क-वितर्क लढवले जात होते.

मात्र, पक्षाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार हरदीपसिंग पुरी यांना मध्य प्रदेशमधून राज्यसभेवर पाठवण्यात आले आणि तिथे त्यांची बिनविरोध निवड सुकर झाली. केंद्रीय मंत्र्याला संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य असणे अनिवार्य असल्याने, त्यांची ही पुनर्निवड अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. आता उत्तर प्रदेशमधील जुनी जागा त्यांनी अधिकृतपणे सोडली असून, त्यांचे आगामी कायदेशीर व संसदेतील प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेशमधून असणार आहे. राज्यसभेच्या या घडामोडींमुळे राष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी चर्चा रंगली आहे.