Mumbai - वाहनचालकांनो सावधान! थकीत ई-चलन दंडासाठी पोलीस आता 'बळजबरी' करू शकणार नाहीत; कोर्टाचा मोठा निर्णय

पुणे/महाराष्ट्र: रत्यावर वाहन चालवताना नियम मोडला की ई-चलन (E-Challan) फाडले जाते. मात्र, अनेकदा पोलीस नाकाबंदीदरम्यान वाहन थांबवून जुना थकीत दंड भरण्यासाठी वाहनधारकांवर दबाव आणत असल्याचे प्रकार समोर आले होते. आता या संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली असून, वाहनधारकांना थकीत ई-चलन भरण्यासाठी पोलीस बळजबरी करू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नेमकी काय आहे बातमी?

मिळालेल्या माहितीनुसार, वाहतूक पोलिसांना आता स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, रस्त्यावर वाहनचालकांना अडवून त्यांच्याकडून जुना दंड वसूल करण्यासाठी सक्ती केली जाऊ नये. दंड जप्त करण्याचे किंवा वसूल करण्याचे कायदेशीर अधिकार केवळ न्यायालयाला (Court) आहेत. पोलीस केवळ नियमभंगाबद्दल दंड आकारू शकतात, परंतु तो वसूल करण्यासाठी कोणालाही मानसिक किंवा शारीरिक त्रासात टाकू शकत नाहीत.
महत्त्वाचे मुद्दे:
 न्यायालयाचा अधिकार: थकीत दंडाची वसुली ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. जर एखाद्याने दंड भरला नसेल, तर पोलीस त्याचे प्रकरण कोर्टाकडे वर्ग करू शकतात, पण रस्त्यावर वसुली करू शकत नाहीत.
 परवाना निलंबनाची भीती नाही: ३० दिवसांच्या आत दंड न भरल्यास लायसन्स निलंबित करण्याचा इशारा दिला जात असला, तरी त्यासाठी कायदेशीर नोटीस पाठवणे बंधनकारक आहे.
 लोकअदालतीचा पर्याय: प्रलंबित ई-चलन प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी वाहनधारकांना 'लोकअदालत' (Lok Adalat) हा सर्वात सोपा आणि स्वस्त पर्याय उपलब्ध आहे. १४ मार्च २०२६ रोजी होणाऱ्या लोकअदालतीत अनेक प्रलंबित प्रकरणांवर सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.

वाहनचालकांनी काय करावे?
१. जर तुम्हाला रस्त्यावर अडवून जुना दंड भरण्याची सक्ती केली जात असेल, तर तुम्ही या नियमाचा आधार घेऊ शकता.
२. पोलिसांकडे दंड वसुलीचे अधिकार नसून केवळ दंड आकारण्याचे (Challan Generation) अधिकार आहेत, हे लक्षात ठेवा.
३. तुमचे चलन योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी अधिकृत 'Mahatraffic' वेबसाइटचा वापर करा.
 संपादकीय टीप: वाहतूक नियमांचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. दंड टाळण्यासाठी नव्हे, तर सुरक्षेसाठी नियम पाळा!