Pune - चाकण-तळेगाव-शिक्रापूर पट्ट्यातील वाहतूक कोंडीतून तूर्तास सुटका नाही; 'एलिव्हेटेड कॉरिडॉर'साठी मोजावी लागणार आणखी ४ वर्षे!

 

पुणे/चाकण: पुणे जिल्ह्याची 'इंडस्ट्रियल लाईफलाईन' मानल्या जाणाऱ्या चाकण-तळेगाव-शिक्रापूर महामार्गावरील प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून होणारी सुटका आता लांबणीवर पडली आहे. या पट्ट्यातील प्रस्तावित उन्नत मार्गाचे (Elevated Corridor) काम पूर्ण होण्यासाठी किमान ४ वर्षांचा कालावधी लागेल, अशी अधिकृत माहिती राज्य सरकारने विधिमंडळात दिली आहे. त्यामुळे या भागातील उद्योजक, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांना आणखी काही काळ कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे.
नेमकी माहिती काय?
महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या प्रकल्पाबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी ही माहिती दिली. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या ५४ किमी लांबीच्या महामार्गाचे काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ (MSIDC) मार्फत करण्यात येत आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि सद्यस्थिती:

* उन्नत मार्ग (Elevated Road): तळेगाव ते चाकण दरम्यान २४ किमीचा टप्पा हा 'एलिव्हेटेड' (उन्नत) असणार आहे.
* रस्ता रुंदीकरण: चाकण ते शिक्रापूर दरम्यान सध्याचा रस्ता ६ पदरी केला जाणार आहे.
* निविदा प्रक्रिया: या प्रकल्पासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, प्रत्यक्ष कामाला मे किंवा जून २०२६ मध्ये सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
* खर्च: या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च सुमारे ६,२०० कोटींहून अधिक आहे.
वाहतूक कोंडीचे संकट कायमचाकण एमआयडीसी (MIDC) आणि तळेगाव परिसरातील वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे या रस्त्यावर अवजड वाहनांची मोठी वर्दळ असते. सध्याचा रस्ता अरुंद असल्याने येथे दररोज तासनतास वाहतूक कोंडी होते. उन्नत मार्ग पूर्ण होईपर्यंत ही परिस्थिती कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, मंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की, मुख्य प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत खालच्या बाजूचा रस्ता (At-grade road) १ ते २ वर्षांत दुरुस्त करून वाहतुकीसाठी सुसह्य केला जाईल.
महत्त्वाचे मुद्दे:
१. जमीन अधिग्रहण: ९० टक्क्यांहून अधिक जमीन अधिग्रहण पूर्ण झाल्याशिवाय कामाला गती मिळणार नाही, असे केंद्राचे धोरण असल्याने कामाला विलंब झाला आहे.
२. पर्यायी मार्ग: जोपर्यंत उन्नत मार्ग होत नाही, तोपर्यंत पुण्याचे रिंग रोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यास या भागातील ताण कमी होऊ शकतो.
३. प्रशासकीय बैठक: स्थानिक प्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपातील उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.