मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र व निवडणूक आयोगाला नोटीस; कायदेशीर नसलेले निर्णय रद्द करण्याचा इशारा

नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला (ECI) नोटीस जारी केली आहे. निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आलेले निर्णय हे कायद्यानुसारच घेतले गेले असतील, अशी आम्ही सध्यातरी गृहीतके धरत आहोत; परंतु आयोगाचा कोणताही निर्णय जर कायद्यानुसार किंवा नियमांनुसार घेण्यात आलेला नाही असे आढळल्यास, तो तात्काळ रद्द केला जाईल, असा सज्जड इशारा या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

याचिकाकर्त्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले असून, त्यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या (सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी) सहमतीशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय परस्पर एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेतील काही निर्णयांवर आणि विशेष सघन फेरफार (SIR) प्रक्रियेत सुमारे १३ कोटी नावांच्या कथित वगळण्याच्या मुद्द्यावर एसआयटी (SIT) चौकशीची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला एका आठवड्याच्या आत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.