शेतकरी संकटात! दुष्काळी मदतीला राज्य सरकारकडून २ हेक्टरचीच मर्यादा; मात्र पंचनामे ३ हेक्टरचे, शुक्रवारपर्यंत आकडेवारी मागितली

सोलापूर: जिल्ह्यासह राज्यातील एकूण ११ तालुक्यांसह तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये शेतीचे नुकसान आणि पंचनाम्यांच्या कामांना आता वेग आला आहे. मात्र, या सर्व प्रक्रियेदरम्यान शेतकरी वर्गात एक मोठी संभ्रमावस्था आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, कारण राज्य सरकारच्या नियमानुसार दुष्काळी मदतीची मर्यादा केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच निश्चित करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष पाहणी व पंचनामे मात्र तीन हेक्टर क्षेत्राचे केले जात आहेत.

सध्या राज्यभरात दुष्काळग्रस्त भागांमधील अंदाजे ३५ टक्के क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. परंतु, प्रशासकीय पातळीवरील वेगाचा विचार करता, आगामी शुक्रवारपर्यंत बाधित क्षेत्राचे एकूण नुकसान आणि मदतीसाठी नेमकी किती अंदाजे रक्कम लागणार आहे, याची सविस्तर आकडेवारी व अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रचलित नियमांनुसार, दुष्काळ, महापूर किंवा अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठीच नुकसान भरपाई अथवा मदत दिली जाते. या नियमांतर्गत कोरडवाहू किंवा जिरायत पिकांसाठी हेक्टरी साडेआठ हजार रुपये, बागायती पिकांसाठी हेक्टरी १७ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक किंवा फळबागांसाठी हेक्टरी २२ हजार ५०० रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली जाते.

मात्र, मागील वर्षी शासनाने काही विशेष बाबींचा विचार करून तीन हेक्टर बाधित क्षेत्रापर्यंत मदत दिली होती. यामुळे यंदाही शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासनाला तीन हेक्टरपर्यंत मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. याच अपेक्षेपोटी सध्या कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी दोन आणि तीन हेक्टर, अशा दोन्ही आधारांवर पंचनामे पूर्ण करत आहेत. दरम्यान, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही निवडक तालुक्यांमध्ये या वर्षी दुष्काळाची दाहकता अत्यंत तीव्र आणि गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे या अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या तालुक्यांमधील सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळाची विशेष मदत मिळवून दिली जावी, अशी आक्रमक मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत असून, यावर कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. शुक्रवारपर्यंत अंतिम आकडेवारी समोर आल्यानंतर शासन यावर काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.