सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका; माजी शहर अभियंता वाघमारे प्रकरणातील तपासाला वेग

पुणे महानगरपालिकेतील माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यावरील कथित बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. तपासात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी त्यांची विशेष अनुमती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत चौकशीला मार्ग मोकळा करून दिला आहे.

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयानेही दुजोरा दिला आहे.

या प्रकरणाची मुळे २०१६ सालात आढळतात. त्या वेळी वाघमारे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत ज्ञात उत्पन्नापेक्षा प्रचंड मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप समोर आला होता. ही रक्कम सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा अंदाज तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. संबंधित निधी कुटुंबीयांच्या नावावरील कंपन्यांमार्फत वळवण्यात आल्याचाही संशय आहे.
२०१९ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणातील चौकशीस मंजुरी नाकारली होती. मात्र, हा निर्णय न्यायालयीन परीक्षणात टिकला नाही. उच्च न्यायालयाने तो रद्द करताना आयुक्तांनी चौकशी टाळण्यासाठी अधिकारांचा अतिरेक केल्याचे नमूद केले होते.

आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याने, महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) तपास करण्यासाठी पूर्ण मोकळीक मिळाली आहे. तपासादरम्यान सहकार्य न करणे आणि कागदपत्रे सादर करण्यास टाळाटाळ केल्याचे आरोप आधीच समोर आले आहेत.

या निर्णयामुळे प्रकरणातील तपासाला गती मिळण्याची शक्यता असून, आरोपांमागील सत्य लवकरच समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.