Right to Privacy Prevails: Delhi Court Rules Against Accessing Spouse’s Call Details in Marital Disputes

नवी दिल्ली: वैवाहिक कलहाच्या प्रकरणांमध्ये जोडीदाराची खासगी माहिती, विशेषतः त्यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (CDR) मिळवण्याच्या प्रकारावर दिल्ली न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्बंध घातला आहे. एखाद्या व्यक्तीचा गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हा वैवाहिक वादापेक्षाही वरचढ असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.

नेमके प्रकरण: एका वैवाहिक वादाच्या खटल्यात पतीकडून पत्नीच्या कॉल डिटेल्सची मागणी करण्यात आली होती. पत्नीचे कोणाशी फोनवर बोलणे होते, हे जाणून घेण्यासाठी पतीने न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे समर्थन केले.

न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे:

गोपनीयतेचा अधिकार: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी पती-पत्नीचे नाते कितीही तणावाचे असले, तरी एका व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात, विशेषतः त्यांच्या संवादाच्या गोपनीयतेत ढवळाढवळ करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
केवळ संशयावरून माहिती देण्यास नकार: केवळ संशयावरून किंवा कौटुंबिक कलह मिटवण्यासाठी कोणाचीही CDR माहिती मिळवणे हे संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेल्या 'गोपनीयतेच्या अधिकाराचे' उल्लंघन आहे.
पुराव्यांचे महत्त्व: कौटुंबिक न्यायालयात किंवा इतर वैवाहिक खटल्यांमध्ये पुराव्यांची आवश्यकता असते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करून माहिती गोळा केली जावी. जोपर्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी पुरावे आवश्यक नसतील, तोपर्यंत CDR मिळवणे बेकायदेशीर मानले जाईल.
कायदेशीर सुरक्षितता: या निर्णयामुळे वैवाहिक वादातील गुंतागुंत असलेल्या प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण अधिक बळकट झाले आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता कोणत्याही जोडीदाराला केवळ आपल्या जोडीदाराच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक डिजिटल माहितीचा वापर करता येणार नाही.