नागपूर: उद्योगपतींसाठी पायघड्या, भूमिपुत्रांच्या वाट्याला दडपशाही; नागपूरच्या शिवणगावात प्रशासनाच्या भूमिकेविरुद्ध तीव्र संताप!

नागपूर: मिहान प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील 'जीएमआर' (GMR) कंपनीसमोर राज्य शासन आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (MADC) अक्षरशः पायघड्या अंथरल्या आहेत. मात्र, दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी देणाऱ्या भूमिपुत्रांच्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना पूर्णपणे पायदळी तुडवल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. नागपूर जवळील शिवणगाव येथील ७० हून अधिक कुटुंबांचे अद्याप योग्य पुनर्वसन झालेले नसतानाही, त्यांना गावातून हुसकावून लावण्यासाठी जबरदस्तीने घरे पाडण्याचा आणि प्रशासनाकडून दडपशाहीचा बडगा उगारला जात असल्यामुळे शिवणगावमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे.

शिवणगाव येथील अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रशासनाकडे प्रलंबित असून ते धूळ खात पडून आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे शेतीचे व घरांचे अवॉर्ड मंजूर होऊनही, प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांना देण्यासाठी सरकारकडे निधीच उपलब्ध नाही, असा अत्यंत गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. वाढीव मोबदल्याची रक्कम आणि १२.५ टक्के जमिनीचा हक्क अद्यापही येथील भूमिपुत्रांना मिळालेला नाही. त्यातच पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शक व समान प्लॉट वाटप न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या:

शिवणगाव प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे रवी गुडधे आणि नकुल आंभोरे यांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत अनेक मागण्यांचा पुनरुच्चार केला आहे:

1. प्रलंबित असलेल्या ७० हून अधिक कुटुंबांना पुनर्वसनाचे प्लॉट समान धोरणाने व तात्काळ वाटप करावेत.

2. सर्व मंजूर अवॉर्ड, वाढीव मोबदला आणि १२.५ टक्के जमिनीचा कायदेशीर हक्क त्वरित पूर्ण करण्यात यावा.

3. जोपर्यंत पूर्ण पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत एमएडीसी प्रशासनाने चालवलेली दडपशाही आणि बळजबरी त्वरित थांबवावी.

4. गावातील १५० वर्षांहून जुन्या व ऐतिहासिक हनुमान मंदिराचा नवीन चिचभुवन पुनर्वसन स्थळावर सन्मानाने पुनर्वसन करण्यासाठी व जीर्णोद्धारासाठी भव्य जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी.

मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आणि व्यावसायिक हितासाठी ओलिताची सुपीक शेती आणि हक्काची राहती घरे देणाऱ्या भूमिपुत्रांना प्रशासनाकडून अक्षरशः रस्त्यावर आणले जात असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

आधी थकीत रक्कम चुकवा, दुसऱ्याच दिवशी गाव सोडतो:

एमएडीसी प्रशासन शेती व घरे स्वतःच्या मालकीची असल्याचा दावा करत हुकूमशाही पद्धतीने दडपशाही करत आहे. आगामी डिसेंबर महिन्यापर्यंत शिवणगाव पूर्णपणे रिकामे करा, अशा नोटिसा देत घरे पाडण्याची धमकी ग्रामस्थांना दिली जात आहे. यावर तीव्र आक्रमक होत गावकऱ्यांनी हक्काचा प्लॉट आणि मोबदला न देता आमची घरे कशी सोडणार, असा थेट आणि सज्जड सवाल प्रशासनाला विचारला आहे. सरकारने आमचे सर्व थकीत पैसे आणि हक्काचे पुनर्वसनाचे प्लॉट विनाविलंब द्यावेत, आम्ही स्वतःहून दुसऱ्याच दिवशी गाव रिकामे करू, असा ठाम आणि निर्वाणीचा इशारा शिवणगावच्या प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.