Pune : पुण्यात 54 किमीचे भुयारी मार्ग; वाहतूक कोंडीसाठी ‘गेमचेंजर’, येरवडा–कात्रज, शनिवारवाडा–स्वारगेटसह कुठे-कसे असणार टनेल?

Pune : शहरात दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आता जमिनीच्या खालून मार्ग काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात रस्ते रुंदीकरणाला मर्यादा आहेत आणि नवीन उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी मोकळी जागा शिल्लक नाही. यावर उपाय म्हणून शहरात तब्बल 54 किलोमीटर लांबीच्या भुयारी मार्गांचं (टनल) जाळं निर्माण केलं जाणार आहे. विशेष म्हणजे, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 'पीएमआरडीए' ऐवजी पुणे महापालिका स्वतः राबवणार असल्याचं महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय सल्लागाराची होणार नेमणूक
पूर्वी हा प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (PMRDA) राबवला जाईल आणि त्याचा आराखडाही तेच तयार करतील, अशी चर्चा होती. मात्र, हे भुयारी मार्ग शहराच्या हद्दीतून जाणार असल्याने महापालिकेनेच या कामाची जबाबदारी उचलली आहे. यासाठी अशा कामांचा दांडगा अनुभव असलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सल्लागाराची पुढील महिन्यात नियुक्ती केली जाणार आहे. सल्लागार नेमल्यानंतर पुढील चार महिन्यांत प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार केला जाईल, असं आयुक्तांनी सांगितलं.

Pune : ‘डिजिटल अरेस्ट’चा फसवा जाळा; सीबीआय अधिकारी असल्याचं भासवत पुण्यात आजोबांकडून १ कोटी रुपये लंपास

नव्याने सर्वेक्षण होणार; जुन्या प्रस्तावात बदल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी शहरासाठी भुयारी मार्गांची घोषणा केली होती. या मार्गांमध्ये येरवडा ते कात्रज या बोगद्याचा समावेश होता. तसंच शनिवारवाडा ते स्वारगेट आणि बाजीराव रस्ता, शिवाजी रस्ता इथेही बोगदे असावेत, अशी मागणी होती. मात्र, महापालिका आयुक्तांच्या मते, सध्या प्रस्तावित असलेला येरवडा-कात्रज मार्ग वाहतुकीच्या दृष्टीने फारसा उपयुक्त ठरणार नाही. त्याऐवजी, शहरात जिथे कमी अंतरात जास्त वाहतूक कोंडी होते, तिथे हे भुयारी मार्ग होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे स्थानिक कंपनीने तयार केलेल्या जुन्या आराखड्यात अनेक त्रुटी असून, नव्याने वाहतुकीचा अभ्यास करूनच मार्गांची आखणी करणं योग्य ठरेल.

राज्य आणि केंद्र सरकारची आर्थिक मदत
या प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार नाही. प्रकल्पासाठी लागणारा निधी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून घेतला जाणार आहे. दोन्ही सरकारांच्या आगामी अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा समावेश करण्यासाठी महापालिका प्रस्ताव पाठवणार असून, त्याद्वारे शहराला मोठा निधी मिळण्याची शक्यता आयुक्त राम यांनी वर्तवली आहे.

पुणेकरांसाठी वाहतूक कोंडी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. रस्ते वाढवता येत नसल्याने, 54 किमीचे हे भुयारी मार्ग वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी 'गेमचेंजर' ठरू शकतात.