पुणे महापालिकेचा ऐतिहासिक 'विक्रमी' अर्थसंकल्प; १५ हजार कोटींचा टप्पा पार, जाणून घ्या काय आहे खास!

पुणे: पुणे महानगरपालिकेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. महापालिका आयुक्त आणि प्रशासकांनी यंदा १५,६६९ कोटी रुपयांचा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

पुणे पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाने १५ हजार कोटींचा आकडा ओलांडल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये आणि मोठ्या घोषणा:

विक्रमी वाढ: गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. वाढते शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च लक्षात घेता ही तरतूद करण्यात आली आहे.
 आरोग्य योजनेत बदल: पालिकेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'शहरी गरीब आरोग्य योजने'चे नाव बदलून आता 'स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार शहरी गरीब योजना' असे करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

 ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा: ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आता PMPML बस प्रवासात ५०% सवलत मिळणार आहे. यामुळे शहरातील लाखो ज्येष्ठांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
 महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर:  ज्या महिलांच्या नावावर स्वतःची मालमत्ता (Property) आहे, त्यांना मालमत्ता करात (Property Tax) ५०% सवलत देण्याची महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.
 शहरात ठिकठिकाणी १०० नवीन अद्ययावत महिला स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार आहेत.

 शिक्षण आणि विकास: महापालिका शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि नवीन ई-लर्निंग सुविधांसाठी विशेष निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
पायाभूत सुविधांवर भर:

वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून नवीन उड्डाणपूल, रस्ते रुंदीकरण आणि नदी सुधार प्रकल्पासाठी (Mula-Mutha River Rejuvenation) मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पुणे मेट्रोच्या विस्तार प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पालिकेचा वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.

 "पुणे हे झपाट्याने वाढणारे शहर आहे. नागरिकांचे जीवनमान सुधारावे आणि शहराचा शाश्वत विकास व्हावा, या दृष्टीने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि वाहतूक या त्रिसूत्रीवर आमचा विशेष भर आहे."
 — पुणे महानगरपालिका

पुणेकरांसाठी या अर्थसंकल्पाचा अर्थ काय?
हा अर्थसंकल्प प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना केंद्रस्थानी ठेवून आखल्याचे दिसते. विशेषतः आरोग्य सुविधांचे सुलभीकरण आणि बस प्रवासातील सवलतीमुळे सर्वसामान्यांना थेट फायदा होणार आहे. मात्र, या घोषणांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.