छत्रपती संभाजीनगर मनपात मोठा राजकीय भूकंप! तब्बल २३ नगरसेवक होणार बाद? भाजपच्या ७ तर एमआयएमच्या १६ नगरसेवकांना अपात्रतेची नोटीस!

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या वर्तुळातून एक अत्यंत खळबळजनक राजकीय घडामोड समोर आली आहे. महापालिका प्रशासनाने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) ७ आणि विरोधी पक्ष असलेल्या एमआयएमचे (AIMIM) १६ अशा एकूण २३ नगरसेवकांना अपात्रतेच्या (Disqualification Notices) नोटिसा बजावल्या आहेत. एकाच वेळी २३ मातब्बर आणि ज्येष्ठ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकल्याने शहराच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड भूकंप झाला आहे.

तक्रारींनंतर चौकशी अन् नोटिसांचा धडाका: महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी पुराव्यानिशी सादर केलेल्या विविध तक्रारींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. नगर सचिव, जन्म-मृत्यू विभाग आणि अतिक्रमण विभागाकडून तक्रारींची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. या चौकशीचा अहवाल प्राप्त होताच महापालिका प्रशासनाने एकाच दिवशी संबंधित २३ नगरसेवकांना विविध कारणांवरून एकूण ३७ नोटिसा धाडून आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अपात्रतेच्या नोटीसमागची मुख्य कारणे: १. बेकायदेशीर बांधकामे व अतिक्रमाने: अनेक नगरसेवकांनी स्वतःच्या किंवा कौटुंबिक मालमत्तांवर बेकायदेशीर बांधकामे अथवा सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण केल्याच्या गंभीर तक्रारी आहेत. २. कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन: महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांनुसार नगरसेवक पदावर असताना अनधिकृत बांधकाम करणे किंवा मनपाच्या जागेवर अतिक्रमण करणे हे अपात्रतेचे थेट कारण ठरते. ३. इतर तक्रारी: याशिवाय जन्म-मृत्यू नोंदीतील तफावत, निवडणूक अर्जातील त्रुटी आणि मालमत्ता विषयक माहिती लपवणे यावर आधारित नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

राजकीय गोटात अस्वस्थता व पुढील प्रक्रिया: नोटिसा बजावण्यात आलेल्या नगरसेवकांमध्ये माजी विरोधी पक्षनेत्यांसह दोन्ही पक्षांच्या अनेक दिग्गज आणि प्रभावशाली नेत्यांचा समावेश आहे. प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे भाजप आणि एमआयएम या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या कॅम्पमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली आहे.

प्राप्त झालेल्या नोटिसांवर नगरसेवकांना ठराविक मुदतीत आपले अधिकृत स्पष्टीकरण मनपा प्रशासनाकडे सादर करावे लागणार आहे. या स्पष्टीकरणाची कायदेशीर छाननी झाल्यानंतर आणि सुनावणी पूर्ण झाल्यावर महापालिका आयुक्त व सक्षम प्राधिकरण अपात्रतेबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील.