Pune : पुणे महापालिकेचा 13,995 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; पाणी, रस्ते आणि स्वच्छतेवर भर

Pune : पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचे भव्य बजेट स्थायी समितीला सादर केले आहे. या बजेटमध्ये रस्ते, कचरा व्यवस्थापन आणि शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला असून, सर्वाधिक २०७७ कोटींचा निधी पाणीपुरवठा विभागासाठी राखीव ठेवला आहे. शहरातील जुनी पाईपलाईन बदलण्यासह खड्डेमुक्त रस्ते आणि वाहतूक कोंडीतून पुणेकरांची सुटका करण्यासाठी प्रशासनाने मोठी तरतूद केली असून, यामुळे प्रलंबित विकासकामांना गती मिळण्याची चिन्हं आहेत.

कोणत्या विभागाला किती निधी?
पाणीपुरवठा – २०७७ कोटी: पुणे महानगरपालिकेकडून सर्वात जास्त निधीची तरतूद पाणीपुरवठा विभागासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुनी पाईपलाइन आणि अपुरा पाणीपुरवठा याचा त्रास पुणेकरांना कमी होणार आहे.

पथ विभाग – १८६६ कोटी
पुणे शहरातील खड्डे आणि खराब रस्ते यासाठी १८६६ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून रस्त्यांचे नूतनीकरण करून पुणेकरांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन – १३९० कोटी
महानगरपालिकेच्या निधीच्या तरतुदीत स्वच्छ पुणे साठी वाव देण्यात आला आहे. त्यामुळे अपुरी स्वच्छता, गल्ल्यांमध्ये कचरा न दिसता स्वच्छ शहर आणि आरोग्य सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे.

मलनिस्सारण प्रकल्प – १२१६ कोटी
शहरातील जुने मलनिस्सारण, पाणी साचणे या समस्या आता कमी होऊन पावसाळ्यात पूराचा धोका कमी होईल, जलवाहिन्यांची सुधारणा होईल याची पुणेकरांना अपेक्षा आहे.

वाहतूक नियोजन – ७४० कोटी: पुण्यातील सर्वांनाच त्रासदायक ठरणारी ट्रॅफिक जाम समस्या अपुरी बस सेवा अशा वाहतुकीच्या समस्या कमी होऊन प्रवासाचा वेळ कमी, वाहतूक सुकर होण्याची पुणेकर अपेक्षा करत आहेत.

प्राथमिक शिक्षण – ९७९ कोटी: शहरातील जुनी शाळा, अपुऱ्या सुविधा कमी होऊन पुणेकरांना सुरक्षित आणि दर्जेदार शिक्षण मिळेल याची अपेक्षा आहे.

त्याचसोबत शहरातील
भवन रचना – ६५० कोटी, विद्युत – २६५ कोटी, समाज विकास – १४३.५० कोटी, उद्यान – २०५ कोटी, आरोग्य – ८८ कोटी, नगर रचना नियोजन – ६४.५० कोटी, पर्यावरण – ५१.५९ कोटी, माहिती व तंत्रज्ञान – ५६.७३ कोटी, हेरिटेज सेल – २८.५० कोटी, सांस्कृतिक केंद्र – १७१.३१ कोटी अशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या अंदाजपत्रकातून पुणेकरांना पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक सुविधा सुधारण्यासाठी मोठा फायदा मिळणार आहे. जुनी समस्या हळूहळू कमी होऊन नागरिकांना वास्तविक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.