पुणे: पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्लास्टिक बंदी केवळ कागदावरच! शहरात पिशव्यांचे ढीग साचल्याने नाले तुंबण्याच्या प्रमाणात मोठी वाढ

पुणे: महाराष्ट्र शासनाने आणि प्रशासनाने राज्यात प्लास्टिकच्या वापरावर आणि विक्रीवर कडक बंदी घातली असली, तरी औद्योगिक नगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात या नियमांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच उरल्याचे दाहक वास्तव समोर आले आहे. शहरात भाजीपाला विक्रेत्यांपासून ते थेट मोठ्या किराणा दुकानदारांपर्यंत सर्वच स्तरावर प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा आणि थर्माकोलचा सर्रास आणि अनिर्बंध वापर सुरू आहे. परिणामी, संपूर्ण शहरात प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे आणि कचर्याचे ढीग साचले असून, त्याचा थेट आणि अत्यंत घातक परिणाम येथील नागरी व जलवाहिन्यांवर (नाले) होत आहे.

भाजीपाला व किराणा दुकानांमध्ये सुसाट वापर: शहरातील विविध प्रभागांमध्ये आणि मुख्य बाजारांमध्ये प्लास्टिक कॅरीबॅगवर बंदी असतानाही ग्राहकांना उघडपणे प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये वस्तू व भाजीपाला दिला जात आहे. महापालिका प्रशासनाकडून या बेकायदेशीर वापराबाबत केवळ जुजबी आणि दिखाऊ कारवाई केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. पालिकेच्या प्रभावी व सातत्यपूर्ण कारवाईच्या अभावामुळे दुकानदारांचे आणि उत्पादकांचे फावले असून, शहरात प्लास्टिकचा कचरा दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढतो आहे.

मल्टीलेअर प्लास्टिकचे वाढते प्रमाण आणि नाले तुंबण्याची समस्या: शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्यामध्ये मल्टीलेअर प्लास्टिकचे प्रमाण तब्बल २८.०६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. नागरिक आणि व्यावसायिक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावता प्लास्टिकच्या पिशव्या थेट कचऱ्यात किंवा उघड्यावर फेकून देतात. पावसाळ्यात आणि एरवीही या विखुरलेल्या प्लास्टिक पिशव्या वाहून जाऊन थेट शहरातील लहान-मोठे नाले आणि गटारांमध्ये अडकतात. परिणामी, पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे रोखला जाऊन नाले तुंबण्याच्या (Drain Clogging) घटनांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. अनेक भागांत सांडपाणी रस्तాలపై तुंबण्याचे प्रकार घडत असून त्यामुळे दुर्गंधी पसरून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

प्रशासन ढिसाळ, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर ताण: शहरात दररोज शेकडो टन घनकचरा निर्माण होत असून, त्यात प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. मात्र, कचरा डेपोवरील प्रक्रिया प्रकल्प अपुरे पडत असल्याने या अफाट प्लास्टिक कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात प्रशासनाला मोठे अपयश येत आहे. जर महापालिका प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलून प्लास्टिकच्या उत्पादक, वितरक आणि विक्रेत्यांवर धडक कारवाई केली नाही, तर आगामी काळात पिंपरी-चिंचवड शहराला भीषण पूरस्थिती आणि पर्यावरणीय संकटाचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.