मुंबई:"मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात पालघरमधील मच्छिमार आक्रमक; ८ हजार पारंपरिक नौकांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करत थेट बडतर्फची मागणी

पालघर: पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी यंदा ६० दिवसांवरून ७५ दिवस करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असतानाच, मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी १ ऑगस्टपासून १२ नॉटिकल मैलांपुढील समुद्री हद्दीत मासेमारीस परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील पारंपरिक मच्छिमारांमध्ये तीव्र संताप उसळला असून, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, मासेमारी बंदीचा कालावधी ७५ दिवस करण्याबाबत शास्त्रज्ञ, सरकार आणि मच्छिमार समाजामध्ये एकमत झाले होते आणि त्यानुसार शासनाने आदेशही जारी केला होता. मात्र, बंदीचा कालावधी संपण्यापूर्वीच १२ नॉटिकल मैलांपुढील समुद्री क्षेत्रात मासेमारीस मुभा देण्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे पारंपरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मच्छिमार बांधवांना नव्या हंगामासाठी कोणतीही पूर्वतयारी करता आली नाही, असा दावा समितीने केला आहे.

 

 

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे आठ हजार पारंपरिक मच्छिमार नौका १ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या हंगामाचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत, असा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. 'या निर्णयाचा फायदा केवळ एलईडी पर्ससीन, हायस्पीड ट्रॉलर आदी मोठ्या भांडवली नौकांना होणार असून, यामुळे पारंपरिक मच्छिमार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत आहेत आणि त्यांच्यावर मोठा अन्याय झाला आहे,' असे महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने म्हटले आहे.

या संपूर्ण प्रकारामुळे आक्रमक झालेल्या मच्छिमार नेत्यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्री व राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि मंत्री नितेश राणे यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे, अशी आक्रमक मागणी केली आहे. महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल आणि सरचिटणीस किरण कोळी यांनी एका विशेष पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री नितेश राणे यांच्या या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. पारंपारिक मासेमारी आणि शाश्वत मासेमारीच्या (Sustainable Fishing) तत्त्वाला हा निर्णयबाधक ठरत असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे.