कोविडनंतर ऑक्सिजन प्लांट 'थंडावले'; कोट्यवधींच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीचे नक्की काय झाले?

नागपूर: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनच्या एका सिलिंडरसाठी झालेली जिवाची घालमेल आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांची वणवण नागपूरकरांनी आजही विसरलेली नाही. त्या काळात शहरातील ऑक्सिजनची मागणी तब्बल १७८ मेट्रिक टनांवर पोहोचली होती. हा हाहाकार पाहून केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने शहरात अनेक ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प (Oxygen Plants) उभारले. मात्र, आज कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर हेच प्लांट 'थंडावले' असून, कोट्यवधी रुपयांच्या या सार्वजनिक गुंतवणुकीचे काय, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

ऑक्सिजन प्लांटची सद्यस्थिती:

कोविड काळात युद्धपातळीवर सरकारी रुग्णालये आणि केंद्रांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यात आले होते. या प्रकल्पांसाठी सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, सध्या अनेक ठिकाणी हे प्लांट धूळ खात पडले आहेत. काही प्रकल्पांची देखभाल (Maintenance) व्यवस्थित होत नसल्याने ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, तर काही ठिकाणी तंत्रज्ञांच्या अभावामुळे ते कार्यान्वित ठेवणे कठीण होत आहे.

गुंतवणुकीचे ऑडिट कोणाकडे?

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, या प्लांटची उभारणी केवळ तात्पुरत्या गरजेसाठी नव्हती. भविष्यात इतर श्वसनविकार किंवा आरोग्य आणीबाणीच्या प्रसंगी हे प्लांट जीवनदायी ठरू शकले असते. मात्र, आता त्यांचा वापर नसल्याने यंत्रसामग्री खराब होत आहे. यावर झालेला खर्च हा जनतेच्या करातून आलेला पैसा आहे. या यंत्रणेच्या देखभालीसाठी आणि ती कायमस्वरूपी कार्यान्वित ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडे कोणतीही ठोस योजना नाही का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

प्रशासनाचा दावा:

आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मते, काही प्लांट कार्यान्वित आहेत आणि त्यांची वेळोवेळी चाचणी (Mock Drill) केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक उपकेंद्रांवरील ऑक्सिजन प्लांट बंद असल्याचे वास्तव आहे. या यंत्रणेची देखभाल करण्यासाठी लागणारा निधी आणि तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने हे प्रकल्प आज ओझे ठरत आहेत.

 

कोविड काळात शिकलेली ही धडा घेण्याची वेळ असताना, यंत्रणा पुन्हा एकदा सुस्त झाली आहे. या कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीचा योग्य वापर भविष्यातील आरोग्य सुविधांसाठी करणे आता प्रशासनासाठी एक आव्हान ठरले आहे.