वृत्तपत्र बंदीवर सरकारचा २४ तासांत यू-टर्न! मंत्र्यांच्या कार्यालयातील छापील वर्तमानपत्रे बंद करण्याचा निर्णय अखेर मागे!

मुंबई:राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांमध्ये तसेच त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी छापील (Print) वृत्तपत्रे व नियतकालिके बंद करून केवळ ऑनलाइन (ई-पेपर) वर्गणी घेण्याचा निर्णय अवघ्या २४ तासांत अंशतः मागे घेतला आहे. गुरुवारी ३० जुलै रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात शुक्रवारी ३१ जुलै रोजी सुधारणा करण्यात आली असून, आता मंत्री कार्यालयांना त्यांच्या सोईनुसार छापील किंवा ई-पेपर विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

काय होता सरकारचा मूळ निर्णय?

३० जुलै रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने एक शासन निर्णय (GR) जारी केला होता. त्यानुसार, १ सप्टेंबर २०२६ पासून सर्व उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयात आणि शासकीय बंगल्यांवर मध्यवर्ती पद्धतीने केली जाणारी छापील वर्तमानपत्रे व नियतकालिकांची पुरवठा व्यवस्था बंद करण्यात येणार होती. वाढता खर्च कमी करण्यासाठी मंत्री कार्यालयांनी केवळ डिजिटल/ऑनलाइन सदस्यता (Subcription) घ्यावी आणि त्याचे बिल प्रशासकीय विभागाकडून मंजूर करून घ्यावे, असा आदेश देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या नियमातून केवळ मुख्यमंत्री कार्यालयाला वगळण्यात आले होते.

२४ तासांत का घ्यावा लागला यू-टर्न?

सरकारच्या या निर्णयावर सर्वच स्तरातून आणि वृत्तपत्र संघटनांकडून तीव्र टीका व विरोध सुरू झाला होता. कोट्यवधी रुपये जाहिरातींवर खर्च करणारे सरकार वर्तमानपत्रांचा अवघा काही लाखांचा खर्च वाचवण्यासाठी अशी बंदी घालत असल्याचा आरोप झाला. चौफेर दबाव आणि विरोध लक्षात घेता सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी (३१ जुलै) तातडीने सुधारित आदेश जारी केला.

सुधारित आदेशात काय म्हटले आहे?

सुधारित परिपत्रकानुसार, ३० जुलैच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांना तसेच निवासस्थानांना त्यांच्या सोईनुसार "ऑनलाइन किंवा छापील (Print) वर्तमानपत्रे व नियतकालिके" घेण्याची पूर्ण मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे मंत्री कार्यालयातील वर्तमानपत्रांचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.