मुंढवा माती चोरी प्रकरण उघड! महसूल विभागाच्या संशयास्पद भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; कारवाई केवळ नावापुरतीच?

पुणे (मुंढवा): पुण्यातील मुंढवा परिसरातून बेकायदेशीरपणे मातीचे उत्खनन करून तिची उघड उघड चोरी (Soil Theft Case) केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलीस तक्रार आणि कारवाई सुरू झाली असली, तरी या संपूर्ण प्रकरणातील स्थानिक महसूल विभागाची (Revenue Department) संशयास्पद भूमिका आणि संथ कारभार आता तीव्र संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. प्रशासनाच्या या ढिसाळ भूमिकेमुळे स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महसूल विभागाच्या प्रामाणिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

नेमके काय आहे प्रकरण? मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मुंढवा येथील काही मोकळ्या आणि शासकीय/खाजगी भूखंडांवरून गेल्या काही दिवसांपासून कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर मातीचे उत्खनन केले जात होते. रातोरात शेकडो डंपरच्या माध्यमातून ही माती चोरून ती बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा इतर ठिकाणी बेकायदेशीरपणे विकली जात होती. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. या बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खननामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

कारवाईबाबत का आहे संभ्रम? हा संपूर्ण माती चोरीचा प्रकार चव्हाट्यावर आल्यानंतर महसूल विभागाने थातूरमातूर पाहणी करून काही जुजबी पावले उचलली. मात्र, मुख्य सूत्रधार आणि मोठ्या माफियांना वाचवण्यासाठी महसूल विभागाचे काही अधिकारी जाणीवपूर्वक मवाळ भूमिका घेत असल्याचा आरोप आता नागरिकांकडून केला जात आहे. उत्खनन केलेल्या मातीचा नेमका आकडा लपवणे, जप्त केलेल्या वाहनांवर कडक दंडात्मक कारवाई न करणे आणि अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करणे, यामुळे महसूल विभागाच्या कारभारावर संशय बळावला आहे.

नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष स्थानिक भूमाफिया आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये छुपा आर्थिक व्यवहार झाला असून, याच संगनमतामुळे हा गोरखधंदा इतके दिवस सुरू होता, अशी दाट शंका व्यक्त केली जात आहे. जर वरिष्ठ पातळीवरून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली नाही, तर या बेकायदेशीर माती उपशामुळे परिसरातील पर्यावरणाची हानी होईलच, शिवाय शासनाचा महसूलही लुटला जाईल. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून दोषी महसूल अधिकाऱ्यांवर आणि माती चोरांवर कडक फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.