मंत्रालयाचे स्थलांतर होणार? गर्दीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी फडणवीसांची हालचाल

मुंबई: मंत्रालयातील वाढती गर्दी आणि प्रशासकीय कामात येणारे अडथळे पाहता, राज्य सरकारने यावर आता कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयाच्या प्रस्तावित स्थलांतराबाबत आणि गर्दीचे नियोजन करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहेत.

गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न: दररोज राज्यभरातून विविध कामांसाठी आणि तक्रारी घेऊन मोठ्या संख्येने नागरिक मंत्रालयात येत असतात. या गर्दीमुळे सुरक्षा व्यवस्था आणि दैनंदिन कामकाजावर ताण येतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून मंत्रालयाचे काही विभाग अन्यत्र हलवण्याबाबत किंवा संपूर्ण प्रशासकीय संकुल स्थलांतरित करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना यावर लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे सरकारची योजना? मंत्रालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी 'डिजिटलायझेशन'वर भर दिला जात असला तरी, प्रत्यक्ष भेटीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. मंत्रालयाचे स्थलांतर केल्यास या क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, असा सरकारचा मानस आहे. तसेच, हे स्थलांतर केल्यास भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन आधुनिक सुविधांनी युक्त असे नवीन प्रशासकीय केंद्र उभे केले जाऊ शकते, ज्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होईल. येणाऱ्या काळात यावर अधिकृत निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.