नसरापूर हत्याकांड: मध्यरात्री गुन्ह्याचा 'सीन रिक्रिएशन'; नराधमाची क्रूरता पाहून पोलीसही हादरले

पुणे: पुण्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करणाऱ्या ६५ वर्षीय नराधमाच्या क्रूरतेची नवनवीन माहिती समोर येत आहे. मंगळवारी मध्यरात्री पोलिसांनी आरोपी भीमराव कांबळे याला अत्यंत गुप्तपणे घटनास्थळी नेऊन गुन्ह्याचा 'सीन रिक्रिएट' (दृश्य पुनर्रचना) केला. यावेळी आरोपीने दिलेल्या माहितीमुळे या प्रकरणातील तपासाला नवी दिशा मिळाली असून, पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण पुरावे गोळा केले आहेत.

अशी घडली थरकाप उडवणारी घटना
मूळची पुण्यातील असलेली ही चिमुकली उन्हाळी सुट्ट्यांसाठी आपल्या आजी-आजोबांकडे नसरापूर येथे आली होती. १ मे रोजी आरोपीने तिला गाठी शेव खाण्याचे आमिष दाखवून एका गोठ्यात नेले. तिथे तिच्यावर अत्याचार केल्यानंतर तिने आरडाओरडा करू नये म्हणून तिच्या तोंडात कापडाचा गोळा कोंबला. आरोपी एवढ्यावरच थांबला नाही, तर तिची खात्री करण्यासाठी त्याने तिच्या छातीवर जोरात बुक्की मारली आणि त्यानंतर दगडाने ठेचून तिची निर्घृण हत्या केली. हत्येनंतर तिचा मृतदेह गोठ्यातील शेणाच्या ढिगाखाली लपवून तो पसार झाला होता.

गोठ्यातच होता आरोपीचा मुक्काम
तपासात असे समोर आले आहे की, आरोपी भीमराव कांबळे हा गेल्या काही दिवसांपासून त्याच गोठ्यात राहत होता जिथे त्याने हे कृत्य केले. तिथे विटा उचलण्याचे काम तो करत होता. त्याचे कपडे आणि इतर साहित्यही पोलिसांनी तिथून जप्त केले आहे. पोलिसांनी मध्यरात्री केलेल्या तपासादरम्यान, चिमुकली नेमकी कुठे खेळत होती, तिला तिथून कसे उचलले आणि गोठ्यात नेऊन तिच्यावर अत्याचार कसा केला, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला.

आज न्यायालयात होणार हजर
आरोपीची पोलीस कोठडी आज, ७ मे रोजी संपत असल्याने त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. सीन रिक्रिएशनदरम्यान हाती आलेली नवीन माहिती आणि शवविच्छेदन अहवालातील धक्कादायक खुलासे पोलीस न्यायालयात सादर करणार आहेत. आरोपीचा क्रूर हेतू आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलीस पुन्हा त्याच्या कोठडीची मागणी करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट असून, आरोपीला भरचौकात फाशी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.