७८ वर्षांचा संघर्ष: गोंड-गोवारी समाजाच्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या लढ्याचा प्रवास.

गोंड-गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे (ST) प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी अनेक दशकांपासून लढा सुरू आहे. या प्रक्रियेत विविध न्यायालयीन निर्णय आणि प्रशासकीय पेच निर्माण झाले आहेत.

न्यायालयीन संघर्ष: १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका ऐतिहासिक निर्णयात गोवारी आणि गोंड-गोवारी एकच असल्याचे मान्य करत त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या आधारे काही काळासाठी गोवारी समाजाला जात प्रमाणपत्रे मिळण्यास सुरुवात झाली होती.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: तथापि, नंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात "गोवारी हे आदिवासी नाहीत" असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने नमूद केले की, गोवारी आणि गोंड-गोवारी या दोन भिन्न जाती आहेत. या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निकाल रद्दबातल ठरला.

सध्याची स्थिती: या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, गोंड-गोवारी समाज आपल्या मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलने करत आहे. अनेक ठिकाणी या समाजाने आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी निवडणुकीवर बहिष्कारासारखी टोकाची पावलेही उचलली आहेत. या विषयावर अद्यापही राज्य सरकारच्या अंतिम धोरणात्मक निर्णयाची आणि अध्यादेशाची प्रतीक्षा समाजबांधवांकडून केली जात आहे.