Ignorance of the law is no excuse

नवी दिल्ली: आयकर विवरणपत्र (ITR) वेळेत सादर न करणाऱ्या करदात्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा इशारा दिला आहे. "कायद्याचे अज्ञान किंवा माहितीचा अभाव ही सबब आयटीआर भरण्याच्या विलंबासाठी माफी मिळवून देऊ शकत नाही," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने एका अनिवासी भारतीय (NRI) करदात्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.

नेमके प्रकरण काय?
कॅनडास्थित अनिवासी भारतीय मनजित सिंह धालिवाल यांनी भारतात मालमत्ता विकून मिळालेल्या उत्पन्नावर आयकर विवरणपत्र सादर करण्यास तब्बल पाच वर्षांचा विलंब केला होता. या विलंबाबद्दल माफी मिळावी यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आपण ज्येष्ठ नागरिक आहोत, परदेशात राहतो आणि भारतीय कर नियमांची तांत्रिक माहिती नसल्याने ही चूक झाली, असा बचाव त्यांनी केला होता.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:
१. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून ITR शक्य: न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सध्याच्या डिजिटल युगात आयकर विवरणपत्र जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून ऑनलाईन भरता येते. त्यासाठी व्यक्तीचे भारतात प्रत्यक्ष हजर असणे आवश्यक नाही.
२. कायद्याचे अज्ञान माफीला पात्र नाही: न्यायालयाने 'इग्नोरंशिया लेजिस नेमिनेम एक्सकुसॅट' (Ignorantia legis neminem excusat) या कायदेशीर तत्त्वाचा उल्लेख केला. याचा अर्थ 'कायद्याचे अज्ञान ही सबब असू शकत नाही'.
३. वैद्यकीय कारणांवर प्रश्नचिन्ह: याचिकाकर्त्याने दिलेल्या आरोग्याच्या तक्रारी जुन्या होत्या. "जर मालमत्तेचे व्यवहार करताना तुम्ही सक्षम होता, तर कर नियमांचे पालन का केले नाही?" असा रोकडा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

निष्कर्ष:
प्रत्येक करदात्याने वैधानिक कालमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. केवळ "नियम माहीत नव्हते" या कारणास्तव झालेला विलंब ग्राह्य धरला जाणार नाही, असा ठाम निकाल न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे आता करदात्यांना आपले विवरणपत्र वेळेत भरणे अनिवार्य झाले आहे, अन्यथा त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.