आजोबा ‘कोष्टी’ तर नात ‘हलबा’ हे कसे शक्य?; उच्च न्यायालयाने फेटाळला नातीचा जात दावा

एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका तरुणीचा ‘हलबा’ अनुसूचित जमातीचा (Scheduled Tribe) जात दावा कठोरपणे फेटाळून लावला आहे. या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जर कुटुंबातील मूळ कागदपत्रांनुसार आजोबांची जात ‘कोष्टी’ असल्याचे सिद्ध होत असेल, तर त्यांची नात ‘हलबा’ कशी असू शकते? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

या प्रकरणाच्या सविस्तर तपशिलानुसार, संबंधित याचिकाकर्ती तरुणी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी ती ‘हलबा’ अनुसूचित जमातीची असल्याचे सांगत जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. जरी काही शाळा आणि महाविद्यालयीन दस्तऐवजांमध्ये ‘हलबा’ असा उल्लेख दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला, तरी छाननी दरम्यान पोलीस दक्षता पथकाने (Vigilance Cell) आणि प्रशासनाने शोधून काढलेल्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अतिशय जुन्या नोंदींमध्ये वेगळेच वास्तव समोर आले. या जुन्या आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये याचिकाकर्तीच्या आजोबांची जात ‘कोष्टी’ अशी नोंदवली गेल्याचे उघडकीस आले.

या निर्णयाला आणि जात पडताळणी समितीच्या आदेशाला आव्हान देत याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जुन्या व ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या पुराव्यांच्या मूल्यावर सखोल भर दिला. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार आणि कायदेशीर निकषांनुसार स्वातंत्र्यपूर्व काळातील किंवा जुन्या अधिकृत नोंदींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. जुन्या पुराव्यांच्या तुलनेत नंतरची किंवा अलीकडील कागदपत्रे दुय्यम ठरतात.

आजोबांच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कागदपत्रांमध्ये ‘कोष्टी’ जात स्पष्टपणे नमूद असताना, नात कशी काय ‘हलबा’ जमातीची असू शकते, हा तांत्रिक आणि तार्किक प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तीचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. या खटल्यात याचिकाकर्तीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ए. एस. मार्डीकर यांनी बाजू मांडली, तर शासन आणि प्रशासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील व्ही. ए. ठाकरे यांनी प्रभावीपणे युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने जुने पुरावे आणि सरकारी रेकॉर्ड ग्राह्य धरत नागपूर येथील जात पडताळणी समितीचा आदेश वैध ठरवला आणि याचिका अधिकृतपणे फेटाळून लावली. या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेत जुन्या ऐतिहासिक नोंदींचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.