उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर! शिरोळ दुय्यम निबंधक कार्यालयात जमीन खरेदी-विक्रीचा बेकायदेशीर व्यवहार उघड.

कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ उपनिबंधक कार्यालयाचा कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सावर्डे तर्फ सातवे (ता. पन्हाळा) येथील जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाने विक्रीवर स्पष्ट बंदी घातलेली असतानाही, शिरोळ येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात या जमिनीचा खरेदी-विक्रीचा दस्तऐवज (Sale Deed) नोंदवून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून करण्यात आलेल्या या व्यवहारामुळे खळबळ उडाली आहे.

 

काय आहे नेमके प्रकरण? सावर्डे तर्फ सातवे येथील संबंधित जमिनीबाबत गेल्या काही काळापासून कायदेशीर वाद सुरू होता. या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असून, न्यायालयाने या जमिनीच्या कोणत्याही प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर किंवा हस्तांतरणावर मनाई (Status Quo) आदेश दिले होते. असे असतानाही, संबंधित व्यक्तींनी न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळ झोकून शिरोळच्या उपनिबंधक कार्यालयात दस्तऐवज सादर केला.

 

निबंधक कार्यालयाचा निष्काळजीपणा: विशेष म्हणजे, न्यायालयाची बंदी असतानाही शिरोळ दुय्यम निबंधक कार्यालयाने या व्यवहाराची नोंदणी कशी केली, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नियमानुसार, कोणताही खरेदी-विक्री दस्तऐवज नोंदवण्यापूर्वी संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर न्यायालयीन आदेशाची नोंद आहे का, याची तपासणी करणे बंधनकारक असते. मात्र, येथील अधिकाऱ्यांनी या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पुढील कायदेशीर कारवाई: या बेकायदेशीर व्यवहाराची माहिती मिळताच संबंधित तक्रारदारांनी वरिष्ठ स्तरावर धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या संबंधित दस्तऐवज दस्तऐवजीकरण करणाऱ्या पक्षकारांवर आणि नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन सदर विक्रीचा दस्तऐवज रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/