Mega Corporate Fraud Shock: SEBI Uncovers Massive ₹15 Lakh Crore Revenue Scam at Rajesh Exports; LIC Suffers Huge Blow!

सेबीचा (SEBI) मोठा अंतरिम आदेश: राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आणि प्रवर्तक राजेश मेहता यांच्यावर बाजारात बंदी; ९७% ते ९९% महसूल खोटा दाखवल्याचा प्राथमिक ठपका.

भारतीय कॉर्पोरेट जगतात आणि शेअर बाजारात एकच खळबळ उडाली आहे. देशातील आघाडीची सोन्याची रिफायनिंग आणि ज्वेलरी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी 'राजेश एक्सपोर्ट्स' (Rajesh Exports) वर भांडवल बाजार नियामक सेबीने (SEBI) अत्यंत गंभीर आणि धडक कारवाई केली आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ दरम्यान तब्बल १५.१५ lakh कोटी रुपयांचा महसूल (Revenue) फुगवून म्हणजेच खोटा दाखवल्याचा प्राथमिक पुरावा सेबीला मिळाला आहे.

या धक्कादायक खुलाशानंतर, आज बाजारात राजेश एक्सपोर्ट्सचा शेअर ५ टक्क्यांच्या 'लोअर सर्किट'वर जाऊन १०४.६५ रुपयांवर अडकला.

या महाघोटाळ्याचे मुख्य मुद्दे आणि धक्कादायक तपशील:

९९% महसूल बनावट असल्याचा संशय: सेबीने आपल्या १०९ पानांच्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे की, फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये समोर आलेले आकडे अत्यंत धक्कादायक आहेत. कंपनीने दाखवलेल्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे ९७% ते ९९% महसूल हा केवळ कागदावर फुगवून दाखवला गेला होता, ज्याला प्रत्यक्ष व्यापाराचा कोणताही आधार नाही.
परदेशी कंपन्यांचा वापर: हा सर्व बनावट महसूल कंपनीच्या सिंगापूर आणि स्वित्झर्लंडमधील परदेशी उपकंपन्यांच्या (Subsidiaries) माध्यमातून फिरवला गेल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांना आणि फॉरेन्सिक ऑडिटर्सना खात्यांची मुख्य कागदपत्रे न देऊन कंपनीने तपासात असहकार दाखवला होता.
प्रवर्तकांवर कडक बंदी: सेबीने कंपनीचे प्रवर्तक आणि चेअरमन राजेश मेहता यांना पुढील आदेशापर्यंत रोखे बाजारात (Securities Market) शेअर्स खरेदी-विक्री करण्यास किंवा कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच ९२६ कोटी रुपयांचा निधी अनधिकृतपणे वळवल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे.

LIC आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना मोठा फटका: या संपूर्ण प्रकरणात देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी 'एलआयसी' (LIC) देखील गोत्यात आली आहे. एलआयसीकडे राजेश एक्सपोर्ट्सचा तब्बल १०.८०% हिस्सा (सुमारे ३.१८ कोटी शेअर्स) आहे. शेअर सातत्याने घसरत असतानाही एलआयसीने आपली गुंतवणूक कायम ठेवली होती. शेअर ५% लोअर सर्किटवर आल्यामुळे एलआयसीच्या या गुंतवणुकीचे मूल्य ६३७ कोटींवरून थेट ३४७ कोटी रुपयांवर घसरले असून, एलआयसीला एकाच झटक्यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. याशिवाय, कंपनीत गुंतलेल्या सुमारे १.९४ लाख किरकोळ (Retail) गुंतवणूकदारांचेही कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले आहेत.

सेबीने कंपनीला पुढील ३० दिवसांत सर्व प्रलंबित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले असून, एका नवीन फॉरेन्सिक ऑडिटरची नियुक्ती करून सखोल तपास सुरू केला आहे.