पुणे जिल्ह्यातील दहा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील स्थलांतरितांनाही मिळणार मोफत अन्नधान्य; आता हक्काचे धान्य सोयीच्या रेशन दुकानातून घेता येणार

पुणे: राज्यातील आणि पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा देणारी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील दहा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील दुष्काळामुळे आणि रोजगाराच्या शोधात इतरत्र स्थलांतर करावे लागलेल्या शेतमजूर, शेतकरी व इतर पात्र नागरिकांसाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या स्थलांतरित कुटुंबांना अन्नाची कोणतीही टंचाई भासू नये आणि त्यांची अन्न सुरक्षा अबाधित राहावी, यासाठी त्यांना राज्यातील कोणत्याही सोयीच्या आणि जवळच्या रास्तभाव (रेशन) दुकानातून मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

पावसाच्या लहरीपणामुळे आणि अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि कामाच्या शोधात गावे सोडून इतर शहरांमध्ये किंवा काम मिळेल त्याठिकाणी स्थलांतर करावे लागले आहे. अशा स्थलांतरित झालेल्या लाभार्थ्यांना आपल्या मूळ गावी अन्नधान्य मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'एक देश, एक शिधापत्रिका' (One Nation, One Ration Card) या योजनेअंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेची प्रभावी आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

या विशेष व्यवस्थेमुळे, जरी कुटुंबाने दुष्काळामुळे आपले गाव किंवा ठिकाण बदलले असले, तरी त्यांचा धान्याचा कायदेशीर हक्क कायम राहणार आहे. स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबातील व्यक्ती आपल्या नवीन ठिकाणच्या किंवा वाटेतील कोणत्याही सोयीच्या रेशन दुकानात जाऊन ई-पॉस (e-POS) यंत्रावर आपली बायोमेट्रिक ओळख पटवून हक्काचे मोफत अन्नधान्य सहजपणे खरेदी किंवा प्राप्त करू शकतील. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणेमार्फत या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवण्यात येत असून, कोणत्याही पात्र लाभार्थी व्यक्तीला मोफत धान्यापासून वंचित राहावे लागणार नाही, याची खात्री केली जात आहे.

याशिवाय, दुष्काळग्रस्त भागातील ज्या पात्र नागरिकांकडे किंवा कुटुंबांकडे अद्याप शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) नाहीत, त्यांना तातडीने नवीन शिधापत्रिका देण्याची मोहीम राबविण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या मात्र दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या गरजू व्यक्तींनी मोफत अन्नासाठी अर्ज केल्यास त्यांच्या अर्जांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल. अन्नधान्याचे वितरण वेळेत पूर्ण व्हावे आणि त्यात पारदर्शकता राहावी यासाठी पूर्वियोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, या वाटपादरम्यान धान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी किंवा कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पुरवठा विभागाची पथके अधिक सतर्क करण्यात आली असून, नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.