बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले ओळखपत्र प्रकरण गंभीर; मुंबई उच्च न्यायालयाचे 'यूआयडीएआय'ला दोन आठवड्यांत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बोगस ओळखपत्र आणि ओळख प्राधिकरणाचे कार्ड मिळवण्याचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. परदेशी नागरिकांकडून बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन फसवणूक करत ओळखपत्रे मिळवण्यात आल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, न्यायालयाने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (UIDAI - यूआयडीएआय) दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि तपशील सादर करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.

काय आहे नेमके प्रकरण? हा संपूर्ण कायदेशीर लढा आणि खटला मार्च २०१८ मधील जुईनगर, पनवेल येथील एका महत्त्वाच्या कारवाईशी संबंधित आहे. या कारवाईदरम्यान बेकायदेशीरपणे भारताच्या सीमा ओलांडून आतमध्ये प्रवेश केल्याप्रकरणी काही परदेशी (बांगलादेशी) नागरिकांना अटक करण्यात आली होती. कसून चौकशी केल्यानंतर आणि तपासादरम्यान असे उघडकीस आले होते की, या परदेशी नागरिकांनी स्थानिक मदतनीस आणि दलालांच्या सहाय्याने बोगस व बनावट कागदपत्रे तयार करून पॅन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र (Voter ID) आणि महत्त्वाचे ओळखपत्र मिळवले होते. या बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे ते स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणून भासवून देशात राहत होते.

न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि निरीक्षणे: याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "बेकायदेशीरपणे भारताच्या सीमेवर घुसखोरी करून परदेशी नागरिक देशाच्या आत खोलवर पोहोचले आहेत. संबंधित प्राधिकरणांकडे बोगस कागदपत्रे सादर करून पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि ओळखपत्र मिळवून हे लोक स्वतःला भारतीय नागरिक असल्याचे भासवतात, ही अतिशय गंभीर चिंतेची बाब आहे." अशा प्रकारच्या घुसखोरीमुळे आणि खोट्या कागदपत्रांच्या वापरामुळे देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

स्थानिक मदतनीसांवर कारवाईचे आदेश: तसेच, न्यायालयाने केवळ घुसखोरांवरच नव्हे, तर त्यांना मदत करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. जे स्थानिक व्यक्ती किंवा सह-आरोपी अशा परदेशी नागरिकांना भारताची सीमा ओलांडण्यास आणि नंतर पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र व ओळखपत्र मिळवून देण्यात मदत करत आहेत, त्यांचीही कसून चौकशी झाली पाहिजे. जर त्यांच्या सहभागाचे पुरावे आढळले, तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर गुन्हे दाखल करून खटला चालवला जावा आणि तपास तार्किक टोकापर्यंत नेला जावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने यूआयडीएआयला निर्देश दिले आहेत की, संबंधित परदेशी नागरिकाने ओळखपत्र मिळवण्यासाठी जी कागदपत्रे सादर केली होती, ती सर्व कागदपत्रे न्यायालयाच्या वेबसाईटवर आदेश अपलोड झाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत तपास यंत्रणेकडे सुपूर्द करावीत.