मुंबई: धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी नवभारततर्फे हत्येपूर्वी किंवा स्थलांतरास टाळाटाळ करणाऱ्या रहिवाशांचे ट्रान्झिट रेंट (भाडे) घटवले, नवीन दर जाहीर!

मुंबई: आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईतील धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (Dharavi Redevelopment Project) संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. धारावी पुनर्विकासाचे काम हाती घेतलेल्या अदानी समूहाच्या 'अदानी नवभारत डेव्हलपर्स प्रा. लि.' (Andpl - Adani Navbharat Developers Pvt Ltd) या विशेष प्रयोजन वाहनाने (SPV) एक कठोर आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. ज्या रहिवाशांनी किंवा दुकानदारांनी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामात जाणूनबुजून टाळाटाळ केली आहे किंवा घरे रिकामी करण्यास उशीर केला आहे, त्यांच्यासाठी ट्रान्झिट रेंट (भाड्याची रक्कम) आणि इतर लाभांमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे.

कंपनीचा निर्णय आणि सुधारित दर (Revised Rates)

अदानी नवभारत डेव्हलपर्स कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, जे रहिवासी प्रकल्पाला सहकार्य करत आहेत आणि वेळेवर घरे किंवा जागा खाली करत आहेत, त्यांना पूर्वीप्रमाणेच पूर्ण आणि नियमानुसार ट्रान्झिट भाड्याचे लाभ मिळत राहतील. मात्र, जे नागरिक विनाकारण किंवा जाणीवपूर्वक पुनर्विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत आहेत आणि स्थलांतर करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, त्यांच्यासाठी सुधारित (कपात केलेले) ट्रान्झिट रेंटचे दर लागू करण्यात आले आहेत:

१. तळमजला (Ground Floor): आता प्रतिमहिना १८, ऐवजी १५,००० रुपये देण्यात येतील. २. पहिला किंवा वरचा मजला (Upper Floor): १५,००० रुपयांऐवजी आता केवळ १२,००० रुपये प्रतिमहिना दिले जातील. ३. व्यापारी व औद्योगिक युनिट्स (Commercial and Industrial): प्रति चौरस फूट १७५ रुपयांऐवजी आता १४५ रुपये प्रति चौरस फूट दराने भरपाई दिली जाईल. ४. एकत्रित स्थलांतर भत्ता (Shifting Allowance): विशेष म्हणजे, सहकार्य न करणाऱ्या किंवा उशीर करणाऱ्या कुटुंबांना एकरकमी मिळणारा स्थलांतर भत्ता (Shifting Allowance) पूर्णपणे बंद करण्यात आला असून तो दिला जाणार नाही.

कंपनीचे म्हणणे आणि कायदेशीर तरतुदी

कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही ठराविक लोकांच्या या जाणीवपूर्वक आणि अनावश्यक दिरंगाईमुळे, जे हजारो रहिवासी स्वतःहून स्वेच्छेने आणि आनandने प्रकल्पाला सहकार्य करण्यास तयार आहेत, त्यांनाही विनाकारण वाट पाहावी लागत आहे. धारावीच्या पुनर्विकासाचा फायदा जवळपास १० लाख नागरिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे काहींच्या हट्टामुळे इतरांचे नुकसान होऊ नये म्हणून हा कडक पवित्रा घ्यावा लागला आहे. पोलिसांचा बंदोबस्त, वाढलेला मजुरीचा खर्च आणि इतर उपकरणांच्या अतिरिक्त खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या कारवाईसाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम, १९७१ (Maharashtra Slum Areas Act) मधील कलम ३३ आणि ३८ तसेच डीसीपीआर २०३४ (DCPR 2034) च्या नियम ३३(१०)ए चा आधार घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे धारावीतील काही रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, मुंबईतील वाढत्या महागाईच्या तुलनेत हे सुधारित भाडे अतिशय कमी असल्यामुळे आम्हाला इतरत्र राहणे कठीण होईल, अशी भीतीही काही स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.