लोकप्रतिनिधींच्या विकासनिधीलाही 'ब्रेक'! भाजप आमदारासोबत झालेल्या वादानंतर महापालिका आयुक्तांची अत्यंत सावध पावले, नवीन कामांवर निर्बंध

पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या ९० कोटी रुपयांच्या एका वादग्रस्त रस्त्याच्या कामावरून आणि भाजपच्या एका आमदारासोबत झालेल्या तीव्र वादानंतर, महापालिका आयुक्तांनी विकासकामांच्या बाबतीत अत्यंत सावध भूमिका पत्करली आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी शहरात नवीन होणारी कामे, काढल्या जाणाऱ्या निविदा आणि विविध प्रलंबित प्रक्रियांवर तात्पुरते निर्बंध घातले आहेत. तसेच, आता शहरातील कोणत्याही अत्यावश्यक कामांसाठी उच्च पातळीवरील पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन प्रकल्पांतर्गत संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन दरम्यानच्या नियोजित १७ मीटर रुंदीच्या पर्यायी रस्त्यासाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये तब्बल ९० कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेदरम्यान भाजपच्या एका स्थानिक आमदाराने एका विशिष्ट पात्र ठेकेदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी आणि रस्त्याचे हे महत्त्वाचे काम आपल्याच मर्जीतील ठेकेदाराला मिळवून देण्यासाठी प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणला होता. या राजकीय दबावामुळे ही निविदा प्रक्रिया काही काळ रखडली होती. मात्र, जेव्हा हा संपूर्ण प्रकार महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या निदर्शनास आला, तेव्हा त्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमांचे काटेकोर पालन करत निविदा प्रक्रिया पार पाडण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित पथ विभागाला दिले.

नियमानुसार पार पडलेल्या या प्रक्रियेत, ज्या ठेकेदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी संबंधित आमदार वारंवार दबाव आणत होते, त्याच ठेकेदाराची निविदा सर्वांत कमी दराची (L1) आली. परिणामी, आमदाराच्या मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम मिळू शकले नाही. या गोष्टीचा राग मनात धरून आणि संतापलेल्या संबंधित आमदाराने थेट महापालिका आयुक्तांना मोबाईल फोनवरून ॲट्रॉसिटीची धमकी दिली. एवढेच नव्हे तर महापालिकेच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही शिवीगाळ करत थेट विधिमंडळात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्याची धमकी दिली होती. या गंभीर प्रकारामुळे प्रशासकीय वर्तुळात एकच गहजब उडाला होता.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कोणतीही जोखीम न पत्करता कठोर पावले उचलली आहेत. या नव्या निर्णयानुसार, महापालिकेच्या वतीने कोणत्याही नवीन विकासकामांना प्रशासकीय किंवा तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी, तसेच प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही निविदेला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची किंवा स्वतः आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे आता अत्यंत बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आयुक्तांनी जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, महापालिका अर्थसंकल्पातील नगरसेवकांच्या स्थानिक विकास निधीतून किंवा प्रभागनिहाय करण्यात येणाऱ्या तरतुदींमधून प्रस्तावित असणाऱ्या कामांनाही आता या निर्बंधांचा सामना करावा लागणार आहे. तसेच, स्थानिक आमदार आणि खासदार यांच्या विकास निधीतून किंवा त्यांच्या शिफारशीवरून शहरात होणाऱ्या विकासकामांनाही या निर्णयाचा थेट फटका बसणार आहे. दरम्यान, अतिशय तातडीची आणि नागरिकांच्या अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित असणाऱ्या कामांनाच केवळ आवश्यक ती विशेष परवानगी घेऊन पुढे जाता येणार आहे, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.