मुंबई महापालिकेचे रस्ते खोदकामाबाबत कठोर नवे नियम; चर भरल्यानंतर सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांच्या गुणवत्तेची १० वर्षे जबाबदारी थेट संबंधित कंपन्यांवर!

मुंबई : मुंबई शहरातील रस्त्यांवर वारंवार होणारे खोदकाम, निकृष्ट दर्जाची दुरुस्ती आणि त्यामुळे नागरिकांना व वाहतुकीला होणाऱ्या त्रासाला आळा घालण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. महापालिकेने रस्ते खोदणे आणि चर भरण्यासंबंधी (Trenching Policy) एक नवीन आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार केले आहे, ज्या अंतर्गत आता सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांवर चर खोदण्यासाठी आणि त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी अत्यंत कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे.

नवीन धोरणानुसार, सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांवर चर (खड्डा) खोदताना रस्ते सुरक्षित राहण्यासाठी आणि अस्ताव्यस्त नुकसान टाळण्यासाठी डायमंड कटरचा (Diamond Cutter) वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, रस्त्यावरील चर भरून झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला फक्त तीन वर्षांऐवजी तब्बल १० वर्षे त्या पृष्ठभागाच्या देखभालीची आणि गुणवत्तेची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. तर डांबरी रस्त्यांच्या बाबतीत हा देखभाल कालावधी ५ वर्षांचा असणार आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांना अधिक जबाबदार बनवले जाणार असून रस्त्यांच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

चर पुनर्भरण शुल्कात बदल आणि वर्गीकरण चर पुनर्भरण शुल्कासाठी रस्त्यांच्या पृष्ठभागाचे वर्गीकरण आता केवळ दोन प्रमुख श्रेणींमध्ये (सिमेंट काँक्रिट आणि डांबरी) सुलभ करण्यात आले आहे. रस्त्यांच्या आकारमानानुसार चर पुनर्भरण शुल्कात वाढ करण्यात आली असून, उदाहरणार्थ ०.६ मीटर बाय १ मीटर आकाराच्या सिमेंट काँक्रिट चरासाठी ८,००० रुपये प्रति मीटर शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय, महापालिकेने बेकायदा किंवा विनापरवाना चर खोदणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी दंडाच्या रकमेतही मोठी वाढ केली असून, नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररीत्या चर खोदल्यास मूळ पुनर्भरण शुल्काच्या तब्बल पाच पट दंड वसूल केला जाईल.

भूमिगत वाहिन्यांची जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मॅपिंग नवीन धोरणानुसार सर्व सेवा वाहिनी कंपन्यांना (Utility Agencies) त्यांच्या भूमिगत वाहिन्यांची सविस्तर माहिती जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आधारित वेब नकाशा (GIS Mapping) सेवेच्या स्वरूपात महापालिकेला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही माहिती अद्ययावत न केल्यास संबंधित कंपनीला पुढील खोदकामाची परवानगी दिली जाणार नाही.

खोदकाम करण्यासाठी निश्चित केलेले कालावधी मुंबईत वर्षभर मनमानी पद्धतीने रस्ते खोदले जाऊ नयेत यासाठी महापालिकेने वर्षातून ठराविक कालावधी ठरवून दिला आहे:

• अर्ज करण्याचा पहिला कालावधी: १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर (खोदकाम परवानगी: १ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारी)

• अर्ज करण्याचा दुसरा कालावधी: १५ डिसेंबर ते १५ जानेवारी (खोदकाम परवानगी: १ फेब्रुवारी ते १५ मे)

तसेच, कोणत्याही आपत्कालीन दुरुस्तीच्या कामासाठी संबंधित सहआयुक्त (Assistant Commissioner) यांच्या समन्वयाने २४ तासांच्या आत आयुक्तांना माहिती देऊन परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. नवीन धोरणातील हे सर्व नियम आणि प्रस्ताव मंजुरीसाठी लवकरच स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडले जाणार आहेत. महापालिकेच्या या कठोर धोरणामुळे मुंबईतील रस्त्यांची वारंवार होणारी दुर्दशा थांबण्यास मोठी मदत होईल.