Big Boost to Food Security: Modi Cabinet Approves Rs 25,530 Crore ‘SARTHAK-PDS’ Scheme for Modernized Ration Distribution.

नवी दिल्ली: देशातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि हायटेक करण्यासाठी मोदी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'सार्थक-पीडीएस' (SARTHAK-PDS) या नवीन 'अम्ब्रेला' योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने तब्बल २५,५३० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, ही योजना १६ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीपर्यंत (मार्च २०३१) कार्यान्वित राहणार आहे.

काय आहे 'सार्थक-पीडीएस' (SARTHAK-PDS) योजना?

ही योजना दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे एकत्रीकरण आहे:

१. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) अन्नधान्याची वाहतूक आणि हाताळणीसाठी राज्य संस्थांना मिळणारे सहाय्य.

२. रेशन वितरण प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी 'स्मार्ट-पीडीएस' (SMART-PDS) योजना.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

हायटेक रेशन वितरण: आता रेशन दुकानांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशिन लर्निंग (ML) आणि ब्लॉकचेन यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे धान्याची चोरी थांबणार असून पारदर्शकता वाढणार आहे.
वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण: 'स्मार्ट-पीडीएस' अंतर्गत रेशन कार्डचे पूर्णतः डिजिटलायझेशन आणि आधार सीडिंगचे काम अधिक वेगवान केले जाईल. ई-पॉस (e-PoS) यंत्रांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना धान्य मिळणे अधिक सोपे होणार आहे.
वितरकांचे सक्षमीकरण: रेशन दुकानदार (FPS Dealers) यांच्यासाठी कमिशनचे नवे आणि सुधारित निकष लागू केले जातील, जेणेकरून शेवटच्या घटकापर्यंत धान्य पोहोचवणे सोपे होईल.
८१ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ: देशातील ८१.३५ कोटींहून अधिक नागरिकांना या आधुनिक वितरण प्रणालीचा थेट फायदा मिळणार आहे.

उद्देश:

या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील गरीब कुटुंबांना मिळणाऱ्या मोफत किंवा अनुदानित अन्नधान्याची वाहतूक सुरळीत करणे, गळती (leakages) कमी करणे आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे धान्य कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळावे, हा आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रेशन वितरणाच्या संपूर्ण साखळीत (Supply Chain) मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.