नागपुरातून विविध प्रांतात पाठवले जातात बालमजूर; धक्कादायक रॅकेट उघडकीस, आठ महिन्यांत ४५ बालकांची सुटका

नागपूर: महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरातून एक अत्यंत संतापजनक आणि मानवी तस्करीशी संबंधित गंभीर प्रकार समोर आला आहे. परप्रांतांतून लहान मुलांना नागपुरात आणून त्यांना लेबर कॉन्ट्रॅक्टरच्या हवाली केले जात असल्याचे आणि तेथून त्यांना वर्धा, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती तसेच राज्यातील व देशातील इतर विविध प्रांतांमध्ये व शहरांमध्ये बालमजुरीसाठी पाठवले जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. बाल सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असणाऱ्या या प्रकरणात नागपूर प्रशासनाने कडक कारवाई करत यंदाच्या वर्षातील पहिल्या आठ महिन्यांत (जानेवारी ते ऑगस्ट) तब्बल ४५ बालमजुरांना बाल कामगार व संरक्षण पथकाकडून यशस्वीपणे ताब्यात घेत त्यांची सुटका केली आहे.

तपास यंत्रणांनी उघड केलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आसाम यांसारख्या विविध राज्यांमधून तस्करांद्वारे अल्पवयीन मुलांना फूस लावून किंवा आर्थिक अमिषापोटी नागपुरात आणले जाते. नागपूर हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे येथे या मुलांचा ट्रान्झिट पॉईंट म्हणून वापर केला जातो. येथील स्थानिक दलालांच्या माध्यमातून या मुलांना धोक्याच्या कारखान्यांमध्ये, विटाभट्ट्यांवर, लॉजिस्टिक कंपन्यांमध्ये आणि विविध व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर कामासाठी पाठवले जाते.

नागपूर शहरात प्रशासनाकडून राबवण्यात आलेल्या विविध मोहिमांमध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरातील कारखान्यांमध्ये धोकादायक यंत्रसामग्रीवर बालकांकडून काम करून घेतले जात असल्याचे उघडकीस आले होते. तसेच, ताजबाग परिसर, वाडी येथील लॉजिस्टिक कंपन्या, आणि गांधीबाग-तहसील परिसरातील कपड्यांच्या कारखान्यांमध्ये छापा टाकला असता, तिथे अनेक परप्रांतीय अल्पवयीन मुले अत्यंत अयोग्य आणि धोकादायक परिस्थितीत काम करताना आढळली होती. यातील काही प्रकरणांमध्ये मुलांना कामगार म्हणून राबवून घेतल्यानंतर कारवाई टाळण्यासाठी त्यांना मदरशात शिक्षणासाठी आणल्याचा बनाव रचण्याचा प्रयत्नही दलालांकडून करण्यात आला होता. या संपूर्ण बालमजुरी आणि तस्करीच्या जाळ्यामागील मुख्य सूत्रधारांचा व दलालांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस आणि कामगार आयुक्तालय संयुक्तपणे कठोर मोहीम राबवत असून, बालकांचे भवितव्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या या गुन्हेगारी नेटवर्कवर कायदेशीर बडगा उगारला जात आहे.