मनोज जोशी यांचा कॉलम:युद्धाच्या हानीनंतरदेखील‎ इराण मात्र मजबूत झाला

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎युद्धाच्या सर्व आकलनांवरून आता हे स्पष्ट झाले आहे‎की इराणविरोधातील युद्ध अमेरिका-इस्रायल‎आघाडीसाठी एक धोरणात्मक अपयश ठरले. 28‎फेब्रुवारीला हे युद्ध होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली‎करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेले नव्हते; कारण त्यावेळी‎ती आधीच खुली होती. तसेच इराणची अणुक्षमता कमी‎करणे हाही उद्देश नव्हता. कारण युद्ध सुरू होण्याच्या‎काही दिवस आधी कतारच्या मध्यस्थीने झालेल्या‎चर्चेत इराण त्यासाठी तयार झाला होता. हे युद्ध‎इराणमधील इस्लामिक शासन उलथवून टाकण्याच्या ‎‎उद्देशाने छेडले गेले होते. त्याचाच भाग म्हणून‎अयातुल्ला खामेनी यांची हत्या झाली होती. प्रत्यक्षात ‎‎खामेनी यांनीच इराणला आतापर्यंत अण्वस्त्रे विकसित ‎‎करण्यापासून रोखले होते. आता सर्वोच्च नेते म्हणून ‎‎मोजतबा खामेनी यांच्या नेतृत्वाखालील शासन‎युद्धातील मोठ्या नुकसानीनंतरही पूर्वीपेक्षा अधिक‎संघटित व आत्मविश्वासपूर्ण दिसते.‎ या युद्धाने होर्मुझ खाडीतील वाहतूक रोखण्याची व ‎‎जगातील दोन प्रमुख लष्करी शक्ती अमेरिका व इस्रायल‎यांच्याशी मुकाबला करण्याची इराणची क्षमता उघड‎केली. भूमिगत तळांवरून डागलेल्या क्षेपणास्त्र व‎ड्रोनच्या साहाय्याने इराणने इस्रायलवर हल्ले करतानाच‎आखाती प्रदेशातील अमेरिकन तळांना गंभीर हानी‎पोहोचवण्याची आणि अमेरिकेच्या आखाती‎मित्रदेशांनाही लक्ष्य करण्याची क्षमता दाखवली.‎ कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले तरी आर्थिक,‎राजकीय, प्रादेशिक स्तरावर अधिक मजबूत इराण पुढे‎येण्याची शक्यता आहे. या युद्धामुळे आखाती‎प्रदेशातील पारंपरिक अमेरिकन सुरक्षा व्यवस्थेच्या‎मर्यादा समोर आल्या आहेत. अनेक दशकांपासून या‎भागातील अमेरिकन तळ स्थैर्य आणि प्रतिरोधाचे प्रतीक‎मानले जात होते. मात्र त्यांचा प्रभाव आता पूर्वीसारखी‎राहिलेला दिसत नाही. त्यामुळे आखाती सहकार्य‎परिषदेतील अनेक देश इराणबाबतच्या आपल्या सुरक्षा‎धोरणांचा फेरविचार करू लागले आहेत. भारताच्या‎जवळपास दोन-तृतीयांश आकाराच्या इराणकडे तेल व‎नैसर्गिक वायूसारखी मोठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे.‎त्याचबरोबर सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्या रूपाने मानवी‎संसाधनही उपलब्ध आहे. 1979 मधील क्रांतीनंतर‎अमेरिकेसोबतच्या संघर्षामुळे इराणचा प्रभाव मर्यादित‎राहिला. अंतर्गत अस्थिरता, बाह्य निर्बंध,‎अर्थव्यवस्थेतील गैरव्यवस्थापन यातून इराणला‎प्रादेशिक महासत्ता म्हणून पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचता‎आले नाही. मात्र आता बदलाची संधी निर्माण झाली‎आहे. तरीही अनेक अडथळे कायम आहेत. सर्वात‎मोठा अडथळा म्हणजे इस्रायल. क्षेपणास्त्र क्षमता‎असलेला व हिजबुल्ला-हौतींसारख् या गटांशी संबंध‎असलेला इराण इस्रायलला मान्य नाही. इस्रायलने‎इस्लामिक शासन लवकर कोसळेल, असा दावा करत‎अमेरिकेला युद्धासाठी प्रोत्साहित केले होते. मात्र‎त्याऐवजी अशा घटनांची मालिका सुरू झाली. यामुळे‎इराणची धोरणात्मक स्थिती अधिक मजबूत झाली.‎अमेरिका इराणने सर्व समृद्ध युरेनियम साठे देशाबाहेर‎पाठवावेत आणि सेंट्रीफ्यूज नष्ट करावेत, अशी मागणी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎करत आहे. इराण मात्र तीनपैकी दोन युरेनियम संवर्धन‎केंद्रे बंद करण्यास तयार असला तरी सर्व केंद्रे बंद‎करण्यास तयार नाही. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारांतर्गत‎(एनपीटी) अण्वस्त्रे विकसित न करण्याची बांधिलकी‎आम्ही मान्य केली आहे; मात्र ऊर्जा गरजांसाठी‎युरेनियम संवर्धन करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे,‎असे इराणचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट‎अणुकरारातील तरतुदी 2015 मधील करारापेक्षा अधिक‎कठोर बनवण्याचे आहे. हा करार ओबामा प्रशासनाच्या‎काळात झाला होता आणि ट्रम्प यांनी 2018 मध्ये तो रद्द‎केला होता. मात्र परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे. कारण या‎विषयावर चर्चा शांतता कराराच्या दुसऱ्या टप्प्यात होणार‎आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या इच्छेनुसार घडामोडी न‎झाल्यास इराणवर पुन्हा लष्करी दबाव आणण्याची‎अमेरिकेकडे क्षमता उरेल का, हा प्रश्न आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ इस्लामिक शासन लवकर कोसळेल‎असा दावा करत इस्रायलने अमेरिकेला‎युद्ध सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले होते.‎मात्र त्याऐवजी काही घटनांची मालिका‎सुरू झाली. यामुळे इराणची धोरणात्मक‎स्थिती प्रत्यक्षात अधिक मजबूत झाली‎आहे.‎