ब्रह्मा चेलानी यांचा कॉलम:चीनचे विस्तारवादी मनसुबे‎ आता मर्यादा ओलांडतायत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या 2 जुलै रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयाबाहेर‎निर्वासित तिबेटी कार्यकर्ते लोबगा रंगजेन यांनी‎आत्मदहन केले. ही एखाद्या व्यक्तीच्या नैराश्याची‎अभिव्यक्ती नव्हती. तिबेटच्या अस्तित्वाच्या योजनाबद्ध‎नाशाकडे जगाचे वाढते दुर्लक्ष वेधून घेण्याचा तो एक‎हताश प्रयत्न होता.‎ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या स्थापनेनंतर लगेचच‎चीनने तिबेटवर नियंत्रण मिळवले. या प्रश्नाकडे बहुतांश‎वेळा मानवी हक्कांच्या दृष्टीने पाहिले जाते.त्यामागे ठोस‎कारणेही आहेत. आशियातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या‎भू-राजकीय प्रदेशांपैकी एकावर नियंत्रण मिळवण्याचा‎हा प्रयत्न म्हणूनही त्याकडे पाहिले पाहिजे. नैसर्गिक ‎‎साधनसंपत्तीने समृद्ध तिबेटी पठार हिमालयाच्या कुशीत ‎‎वसले आहे. आशियातील अनेक प्रमुख नद्यांचे‎उगमस्थान येथे आहे. दक्षिण, मध्य व आग्नेय‎आशियाच्या दृष्टीने या प्रदेशाला अत्यंत महत्त्वाचे‎सामरिक स्थान आहे. गेल्या काही दशकांत चीनने‎तिबेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. तेथे ‎‎व्यापक लष्करी पायाभूत सुविधा उभारल्या. मोठी धरणे ‎‎बांधली व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या‎उत्खननालाही गती दिली आहे. चीनचे अध्यक्ष शी‎जिनपिंग यांच्यासाठी केवळ भौगोलिक नियंत्रण पुरेसे‎नाही. संपूर्ण तिबेटी पठारावर कायमस्वरूपी व निर्विवाद‎नियंत्रण प्रस्थापित करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी‎तिबेटी समाजाची स्वतंत्र ओळखच नष्ट करणे हा प्रभावी‎मार्ग असल्याचे त्यांना वाटते. तिबेटी ही स्वतंत्र भाषा,‎परंपरा, खाद्यसंस्कृती आणि वेशभूषा असलेली वेगळी‎वांशिक ओळख आहे. ही ओळख पुसून त्यांना स्वतःला‎तिबेटी म्हणून न पाहण्यास भाग पाडणे, हा ‘जगाचे छत''‎मानल्या जाणाऱ्या प्रदेशावरील चीनी‎नियंत्रणाविरोधातील सर्व प्रतिकार संपवण्याचा प्रयत्न‎आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चीनने सरकारी‎निवासी शाळांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले‎असून तिबेटी मुलांना लहान वयातच तेथे पाठवले जात‎आहे. चीन या शाळांना विकासाचे माध्यम म्हणतो.‎प्रत्यक्षात या शाळांचा अभ्यासक्रम चीनबद्दलची निष्ठा‎निर्माण करण्यासाठी तयार केला आहे.‎ संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार 6 ते 18 वर्षे‎वयोगटातील 10 लाखांहून अधिक तिबेटी मुले या‎निवासी शाळांत शिकत आहेत. वर्षातील बहुतांश काळ‎त्यांना कुटुंब आणि संस्कृतीपासून दूर ठेवले जाते. त्यांना‎मँडारिन भाषेत शिक्षण दिले जाते. हान संस्कृतीचा‎परिचय करून दिला जातो. स्वतःची संस्कृती, धर्म व‎भाषा कनिष्ठ असल्याची भावना त्यांच्या मनात रुजवली‎जाते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर चीन चीनी समाजात‎पूर्णपणे मिसळेल आणि स्वतःची सांस्कृतिक ओळख‎विसरेल अशी तिबेटी पिढी घडवत आहे.‎ तिबेटची ओळख नष्ट करण्यासाठी चीनने आणखी‎काही पावले उचलली आहेत. 2023च्या अखेरीपासून‎चीनने सरकारी कागदपत्रे, राजनैतिक पत्रव्यवहार आणि‎माध्यमांमध्ये ‘तिबेट'' या नावाऐवजी ‘शिजांग'' हा‎अधिकृत उल्लेख सुरू केला आहे. हे नाव मांचू छिंग‎राजवंशाच्या शब्दावलीतून घेतले गेले असून तिबेट हा‎स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रदेश नसून चीनचाच अविभाज्य‎भाग असल्याचा संदेश देण्यासाठी त्याचा वापर केला‎जात आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायातील काही संस्थांनीही‎या नामांतराला मान्यता दिली आहे. चीनबाहेरील काही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎संग्रहालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्थांनी ‘शिजांग'' हा‎उल्लेख स्वीकारला. पॅरिसमधील एका संग्रहालयाने‎तिबेटी कलावस्तूंना ‘शिजांग''मधून आलेल्या वस्तू असे‎संबोधले आहे. ब्रिटिश संग्रहालयानेही सिल्क रोडवरील‎प्रदर्शनात ‘तिबेट किंवा शिजांग स्वायत्त प्रदेश'' असा‎उल्लेख केला आहे. आता चीन हा प्रयत्न आणखी पुढे‎नेत आहे. 1 जुलैपासून ‘जातीय ऐक्य आणि प्रगती''ला‎प्रोत्साहन देणारा नवा कायदा लागू झाला. शी जिनपिंग‎यांच्या मोहिमेनुसार तिबेटी आणि इतर वांशिक‎अल्पसंख्याकांना कम्युनिस्ट पक्षाप्रती निष्ठेवर आधारित‎चीनी ओळख स्वीकारण्यास भाग पाडणे हे या‎कायद्यामागील उद्दिष्ट असल्याचे मानले जाते. जातीय‎ऐक्याला कथित धोका निर्माण करणाऱ्या कृतींना गुन्हा‎घोषित करणारा हा कायदा तिबेटी कार्यकर्ते, संशोधक व‎निर्वासित समुदायांना दडपण्याचे काम करू शकतो.‎(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ चीनकडून 10 लाखांहून अधिक तिबेटी‎मुलांना मँडारिन भाषेत शिक्षण दिले‎जाते‎. हान संस्कृतीशी जोडले जात आहे.‎स्वतःची संस्कृती, धर्म , भाषा दुय्यम‎असल्याची भावना रुजवली जात आहे.‎