नवीन वीजजोड घेणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा; फरकाची रक्कम आकारता येणार नाही

पुणे - नवीन वीजजोड (Electricity Connection) देताना अंदाजपत्रकातील खर्च आणि निर्धारित केलेले सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस यामध्ये फरक आला, तर तो वसूल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने दिला आहे. एवढेच नव्हे, अशा प्रकारे ग्राहकांकडून आकारलेल्या फरकाची रक्कम परत करण्याचे आदेशही आयोगाने महावितरणाला दिले आहेत. त्यामुळे नवीन वीजजोड घेणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आकारलेली रक्कम परत मिळणार

१९ मार्च रोजी महावितरणने परिपत्रक काढून १.३ सुपरव्हिजन चार्जेस या पद्धतीने काम करण्याचा निर्णय घेतला. महावितरणने अंदाजपत्रकात निश्‍चित केलेल्या रकमेपेक्षा कमी खर्च ग्राहकाला आला, तर त्या फरकाची रक्कम संबंधित ग्राहकांकडून वसुल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा जास्त खर्च आला, तर तो खर्च महावितरणकडून ग्राहकाला दिला जात नव्हता. त्यामुळे नवीन वीजजोड घेणाऱ्या ग्राहकांवर अन्याय होत होता. इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राच्या नाशिक विभागाने महावितरणच्या या परिपत्रकाला आव्हान देत वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली. त्यावर आयोगाने अशा प्रकारे फरकाची रक्कम आकारता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात अशा प्रकारे नवीन वीजजोड देताना आकारलेली रक्कम ग्राहकांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 समजा, दहा सदनिकांची इमारत आहे. या इमारतीतील नागरिकांनी नवीन वीजजोड घेण्यासाठी अर्ज केला, तर त्या अर्जावरून महाविरणकडून निर्धारित केल्यानुसार एका वीजजोडसाठी सात हजार ६०० रुपये सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस याप्रमाणे दहा वीजजोडाचे ७६ हजार रुपये आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी, असे ८९ हजार ६८० रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक संबंधित ग्राहकांना दिले जाते. ही संपूर्ण रक्कम ग्राहकाने भरली, तर आवश्‍यक ती सर्व कामे करून महावितरणकडून संबंधित ग्राहकाला वीजजोड देण्यात येतो. मात्र, पैसे भरूनही वीजजोड मिळण्यास किती कालावधी लागेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे हेच काम ग्राहकाने १.३ सुपरव्हिजन चार्जेस या पद्धतीने करावयाचे ठरविले, तर महावितरणने दिलेल्या अंदाजपत्रकातील (८९ हजार ६८९) खर्चापेक्षा सरकारी मान्य ठेकेदाराकडून तुम्ही पन्नास हजार रुपयात हे काम करून घेतले. यामुळे ३९ हजार ६८९ रुपये तुमची बचत होत होती. परंतु, ही फरकाची रक्कम महावितरण ग्राहकांना भरण्यास भाग पडत असे. आयोगाच्या आदेशामुळे अशा प्रकरणात आता फरकाची रक्कम महावितरणला आकारता येणार नाही.

 नवीन वीजजोड देण्यासंदर्भात महावितरणकडून १९ मार्च २०२१ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. त्या परिपत्रकानुसार एखाद्या ग्राहकाला नवीन वीज जोड हवा असेल, त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक महावितरणकडून संबंधित ग्राहकाला दिले जाते. त्या अंदाजपत्रकातील कामे केली, तरच वीजजोड दिला जातो. मात्र, हा जोड देण्यासाठी महावितरणकडून दोन पद्धती निश्‍चित केल्या आहेत.

एका पद्धतीनुसार महावितरणकडून दिलेली संपूर्ण अंदाजपत्रकातील रक्कम महावितरणकडे जमा केली, तर महावितरण कडून वीजजोड देण्यासाठी असलेले सर्व साहित्य वापरून ते काम पूर्ण करून दिले जाते.

दुसऱ्या पद्धतीमध्ये अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार कामांसाठी येणारा खर्च करण्याची तयारी ग्राहकांची असेल, अशांकडून केवळ १.३ सुपरव्हिजन चार्जेस त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारून परवानगी दिली जाते.