ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नावात दुरुस्तीसाठी सामान्य लोक किती काळ भटकंती करतील?‎

कंदनी कुमारी ही झारखंडच्या लातेहार जिल्ह्यात राहणारी‎१६ वर्षांची मुलगी आहे. तिचे नाव शाळेच्या रजिस्टर‎आणि प्रमाणपत्रात बरोबर लिहिलेले आहे. परंतु तिच्या‎आधार कार्डवर कुमारी कांतनी किरण असे लिहिले आहे.‎तिने चार वेळा आधार दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला.‎परंतु प्रत्येक वेळी तिचा अर्ज नाकारला गेला.‎

तुम्हाला अशा समस्यांना तोंड देणारी मुले किंवा प्रौढ‎माहित असतील. आधार कार्डवरील त्यांचे नाव किंवा‎इतर माहिती शाळेचे प्रमाणपत्र, बँक खाते किंवा मतदार‎ओळखपत्रावरील माहितीशी जुळत नाही. कमी शिक्षित‎आणि गरीब लोकांसाठी या चुका दुरुस्त करणे कठीण,‎महाग, वेळखाऊ आहे.‎

आधार डेटाबेसमधील लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील‎अविश्वसनीय असणे हे या विसंगतींचे कारण आहे . नावे‎अनेकदा घाईघाईने समाविष्ट केली जातात. योग्य‎स्पेलिंगकडे दुर्लक्ष करून. जन्मतारीख जागेवरच तयार‎केल्या जातात. याव्यतिरिक्त अनेक लोकांची अनेक नावे‎किंवा एकाच नावाचे अनेक स्पेलिंग असतात. सरिता‎उरांव नावाच्या आदिवासी महिलेला सरिता देवी किंवा‎सरिता ओराइन असेही म्हटले जाऊ शकते.‎

सुरुवातीच्या काळात आधार क्रमांक मोठ्या प्रमाणात‎जारी केले जात होते. तेव्हा यूआयडीएआयला‎लोकसंख्याशास्त्रीय तपशीलांची फारशी काळजी नव्हते.‎हे तपशील शेअर केले जाऊ नयेत. आधारचा प्राथमिक‎उद्देश बायोमेट्रिक पडताळणी होता. याचा अर्थ एखाद्या‎व्यक्तीचा आधार क्रमांक बायोमेट्रिक रीडरमध्ये प्रविष्ट‎करणे. त्यांचे बोट किंवा डोळा स्कॅन करणे आणि तो नंबर‎त्या व्यक्तीचा आहे याची पडताळणी करणे. यासाठी‎नाव, जन्मतारीख किंवा पत्ता यासारख्या तपशीलांची‎आवश्यकता नव्हती.‎

पण नंतर आधार केवळ बायोमेट्रिक पडताळणीसाठीच‎नव्हे तर ई-केवायसीसाठी देखील वापरले जाऊ लागले.‎तुमचे बँक खाते असेल, तर तुम्हाला ई-केवायसीची‎माहिती असेल. तुमचे बायोमेट्रिक पडताळणी बँकेत केले‎जाते. तेव्हा बँक आधार डेटाबेसमधून तुमचे नाव आणि‎इतर तपशील मिळवते आणि नंतर त्यांच्या रेकॉर्डमधील‎तपशीलांशी त्यांची तुलना करते. तपशील जुळले तर‎तुमचे ई-केवायसी यशस्वी होते. तसे झाले नाही तर बँक‎तुमचे खाते विसंगती दूर होईपर्यंत गोठवू शकते.‎ बऱ्याच लोकांना या विसंगती दुरुस्त करणे कठीण जाते.‎तुमच्या आधार आणि बँक खात्यावरील नाव वेगळे‎असेल तर ते कसे दुरुस्त करता येईल? एक मार्ग म्हणजे‎बँक खात्यावरील स्पेलिंग दुरुस्त करणे.‎ हे गुंतागुंतीचे असू शकते आणि बँक व्यवस्थापक तसे‎करण्यास कचरतात. त्याऐवजी ते ग्राहकांना त्यांचे आधार‎दुरुस्त करण्यास सांगतात. परंतु हे देखील कठीण असू‎शकते.‎

गेल्या काही वर्षांत ई-केवायसीमुळे बँकिंग व्यवस्थेत‎लक्षणीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आधार आणि‎बँक रेकॉर्डमधील तफावतीमुळे लाखो लोकांची खाती‎लॉक झाली आहेत. इतर प्रकरणांमध्येही अशाच समस्या‎येत आहेत. उदाहरणार्थ- शाळेच्या रेकॉर्डमधील नावाचे‎स्पेलिंग आधारशी जुळत नाही तोपर्यंत मुलांचे "अपार’‎आयडी तयार करता येत नाहीत. आणि बऱ्याचदा‎कंदनीसोबत घडल्याप्रमाणे विसंगती असतात. बँकेने तिचे‎खाते उघडण्यासाठी आधारचा वापर केला. तिने तिच्या‎शाळेच्या प्रमाणपत्राशी जुळण्यासाठी आधार दुरुस्त केला‎तर नवीन विसंगती उद्भवतील.‎

आधारमधील लोकसंख्याशास्त्रीय डेटाबेसवर विश्वास‎नसल्यामुळे हे घडले आहे. यूआयडीएआय हा या‎डेटाबेसचा निर्माता आणि संरक्षक असल्याने त्याला‎जबाबदार धरले पाहिजे. दुर्दैवाने यूआयडीएआयच्या‎संसदीय देखरेखीची तरतूद आधार कायद्यातून काढून‎टाकण्यात आली होती.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎

This post was originally published on this site.