एन. रघुरामन यांचा कॉलम:जेव्हा आयुष्य निर्दयी होते, तेव्हा निर्णय घेणाऱ्यांनी दिलासा द्यायला हवा, त्रास नाही

कधी-कधी असे क्षण येतात, जेव्हा एखाद्या बातमीवर आपण स्तब्ध होतो. नजर वर करून विचार करू लागतो की आपण कशी दुनिया निर्माण केली आहे. मुंबईच्या गर्दीने खचाखच भरलेल्या लोकल ट्रेनमधून पडून जीव गमावलेल्या १९ वर्षीय कामगाराची कहाणीही असाच एक क्षण होता. त्यानंतर त्याच्या आई-वडिलांसोबत जे घडले, त्यामुळे ही शोकांतिका आणखी वेदनादायक बनते. १ सप्टेंबर २०१५ रोजी रात्री ८ वाजल्यानंतर संदीप पांडा (१९) नवी मुंबईतील बेलापूरहून मुंबईच्या सीएसएमटीकडे जात होता. ट्रेन खचाखच भरलेली होती आणि संदीपला दरवाजाजवळ उभे राहण्याइतकीच जागा मिळाली होती. मार्गातील कुर्ला आणि चुनाभट्टी स्थानकांदरम्यान तो खाली पडला. त्याला सायन रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. हा अपघात समजून घेण्यासाठी त्याच दिवशी सकाळी तो कुर्ल्याहून बेलापूरला गेला होता, हे जाणून घेणेही महत्त्वाचे आहे. यानंतर संदीपचे आई-वडील, भास्कर (52) आणि प्रफुल्ला (48) यांनी रेल्वेकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली. आश्चर्याची बाब म्हणजे, न्यायाधिकरणाने त्यांचा दावा फेटाळून लावताना म्हटले की, संदीपच्या मृतदेहाजवळ कुर्ला-बेलापूरचे तिकीट मिळाले, मात्र बेलापूर-सीएसएमटीचे तिकीट मिळाले नाही. अपघात दुसऱ्या प्रवासादरम्यान झाला असल्याने संदीपला वैध प्रवासी मानता येणार नाही. आई-वडिलांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी युक्तिवाद केला की, संदीपने तिकीट खरेदी केले होते, मात्र ते सादर करू शकला नाही. रेल्वेने संदीपने कुर्ला येथून ट्रेनमध्ये चढण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, कारण त्याचे कुटुंब चेंबूरमध्ये राहत होते—जे त्याच्या गंतव्यस्थान बेलापूरपेक्षा जवळ होते. परतीच्या प्रवासाचे तिकीट मिळाले नाही, त्यामुळे दावा फेटाळण्याचा अधिकार असल्याचे रेल्वेने ठामपणे सांगितले. रेल्वेने कुटुंबाची बाजू ‘मनगढ़ंत, निरर्थक आणि बनावट’ असल्याचेही म्हटले. जवान मुलाला गमावण्याच्या घटनेला ‘बनावट, निरर्थक आणि खोटी’ कसे काय म्हणता येईल, हे कोणालाच समजत नाही. पालकांना मृतदेहाजवळून सापडलेले तिकीट दाखवण्यात आले; मात्र संदीप ज्या प्रवासादरम्यान ट्रेनमधून पडला, त्या प्रवासाचे ते तिकीट नव्हते. मुलाला गमावलेल्या त्या पालकांच्या वेदनेची कल्पना करा, ज्यांना सांगण्यात आले की कागदपत्रे आणि युक्तिवादांच्या आधारे सिद्ध करा की त्याला कायद्यानुसार सुरक्षेचा अधिकार होता. सुदैवाने, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती साठे यांनी या आठवड्यात न्यायाधिकरणाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाचा आधार घेतला, ज्यात म्हटले आहे की केवळ रेल्वेचे तिकीट सापडले नाही म्हणून एखादी व्यक्ती वैध प्रवासी असल्याचा दर्जा नाकारता येत नाही. न्यायमूर्तींनी न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द करून रेल्वेला संदीपच्या पालकांना ८ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवरही टीका केली आणि न्यायाधिकरणाने रेल्वे कायद्याचा ‘संकुचित आणि चुकीचा’ अर्थ लावल्याचे म्हटले. सुदैवाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा अन्याय दूर केला. पण अशा लढाया लढण्याची ताकद, पैसा, वेळ आणि कायदेशीर मदत किती सामान्य कुटुंबांकडे असते? अशा अपघातांच्या रूपात जीवन निर्दयी असू शकते, पण संस्थांनी उदासीनता दाखवून या निर्दयतेत आणखी भर घालू नये. हरवलेले तिकीट कोणाचेही जीवन पुसून टाकू शकत नाही. हरवलेला दस्तऐवज एखाद्या खऱ्या शोकांतिकेला खोटे ठरवू शकत नाही. नियम आवश्यक आहेत, पण त्यांचा उद्देश न्याय देणे असला पाहिजे, न्याय नाकारण्यासाठी सोपे निमित्त देणे नव्हे. या प्रकरणात संदीप जेव्हा खाली पडला, तेव्हा तो ट्रेनमधून प्रवास करत होता, असे सांगणारे साक्षीदार होते. ही घटना आपल्याला एका अस्वस्थ करणाऱ्या सत्याचीही आठवण करून देते : अनेकदा काहीतरी चुकीचे घडते, तेव्हाच आपल्याला कळते की आपण किती असुरक्षित आहोत. जेव्हा एखाद्याचे नुकसान होते, तेव्हा त्याने काय केले नाही, या आधारावर आपण घाईघाईने त्याचा न्याय करू नये. त्याऐवजी, नेमके काय घडले, हे आपण विचारले पाहिजे. त्याची परिस्थिती ऐकून घेतली पाहिजे. योग्य वेळी दाखवलेली थोडीशी करुणाही असह्य परिस्थिती सहन करणे थोडे सोपे करू शकते. मुद्दा असा आहे की, आयुष्य कधी कधी काही लोकांशी निर्दयपणे वागू शकते. पण निर्णय घेण्याच्या पदांवर बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या उदासीनतेमुळे त्यांचे आयुष्य आणखी निर्दयी बनवू नये.