सचिन कलबाग यांचा कॉलम:यूएस आणि चीनच्या जवळिकीचा ‎आपण वेळीच लाभ घ्यायला हवा

‎‎‎‎‎‎‎‎एक शब्द आहे- ‘रिअलपॉलिटिक’. ज्यात राष्ट्रीय हित‎नैतिक आदर्शांऐवजी व्यावहारिक उद्दिष्टांच्या आधारे‎ठरवले जाते, त्या राजकारणाच्या शैलीला हे नाव दिले जाते.‎नुकतीच अमेरिकेत ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यात‎झालेली शिखर परिषद याचे उत्तम उदाहरण होते. आज‎जागतिक शासन व्यवस्था देवाणघेवाणीवर का आधारित‎झाली आहे, हे यातून पुन्हा एकदा दिसून आले.‎ अत्यंत सुनियोजित कार्यक्रम असूनही जिनपिंग यांच्या या‎दौऱ्यातून अमेरिकेला फारच कमी साध्य झाले. पण‎स्वातंत्र्यापासूनच धोरणात्मक स्वायत्ततेला प्राधान्य देणाऱ्या‎भारतासाठी याचा संदेश स्पष्ट आहे : कायमस्वरूपी‎आघाड्यांचा काळ आता संपला आहे. त्याची जागा ‎‎हायपर-ट्रान्झॅक्शनवर आधारित ‘शीत करारा’ने घेतली‎आहे. यामध्ये भारताला आपली धोरणात्मक उद्दिष्टे‎अतिशय व्यावहारिक दृष्टिकोनातून साध्य करावी लागतील.‎ शिखर परिषदेनंतरची अमेरिकेची निवेदने चांगल्या ‎‎पीआरसारखीच होती. त्यांनी ट्रेड सीझफायर आणखी दोन ‎‎महिने वाढवण्यावर शिक्कामोर्तब केले. यामुळे टेरिफ‎वाढीचा धोका जानेवारी 2027 पर्यंत टळला. याला प्रत्युत्तर ‎‎म्हणून बीजिंगनेही आठ मुद्द्यांच्या सहमतीची घोषणा केली. ‎‎यामध्ये 30 अब्ज डॉलरची टेरिफ-कपात आणि एआयवर‎औपचारिक चर्चा सुरू करण्याचा समावेश होता. पण‎जाणकार विश्लेषकांनी या निवेदनांमागचे चित्र लगेचच‎ओळखले. औद्योगिक सबसिडी, सेमीकंडक्टरच्या‎निर्यातीवरील नियंत्रण, दक्षिण चीन समुद्रातील संघर्ष आणि‎खोलवर रुजलेला वैचारिक अविश्वास यांसारखे मोठे‎मतभेद अद्यापही सुटलेले नाहीत. वॉशिंग्टन समिट हा‎धोरणात्मक संबंधांमधील कोणताही नवा वळणबिंदू नव्हता,‎तर तो केवळ एक सामरिक अल्पविराम होता. शी जिनपिंग‎आणि ट्रम्प यांनी सध्या तरी आर्थिक नुकसान टाळले आहे‎आणि एकमेकांवरील अवलंबित्व कायम ठेवले आहे. त्याच‎वेळी, हे दोन्ही देश आपापली देशांतर्गत ताकद वाढवण्याच्या‎कामालाही लागले आहेत.‎ अमेरिका आणि चीनच्या संबंधांमधील आणखी बिघाडाचा‎परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर झाला असता. तसेच,‎यामुळे भारताच्या देशांतर्गत आर्थिक विकासालाही धोका‎निर्माण झाला असता. ट्रम्प यांच्या अस्थिर विधानांमुळे‎भारतासोबत विश्वासाच्या अभावाचे संकट निर्माण झाले‎आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या तुलनेत भारताला‎लोकशाही संतुलन म्हणून विकसित करायचे की नाही, हे‎अमेरिका अद्याप ठरवू शकलेली नाही. अमेरिका-भारत‎व्यापार करार (बीटीए) अद्यापही अपूर्ण आहे. त्याचा‎अंतरिम आराखडा तयार होऊनही, त्याला अंतिम स्वरूप‎देण्याबाबत काही समस्या कायम आहेत. याच दरम्यान,‎भारताने चीनला लागून असलेल्या सीमेवरील गस्तीबाबतचे‎करार आणि सीमा-निश्चितीच्या चर्चेसंदर्भातही काही पावले‎उचलली आहेत. यातून भारताला बीजिंगसोबत‎विचारपूर्वक, हळूहळू संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया पुढे‎नेण्यास वाव मिळतो.‎ अमेरिका आणि चीन यांच्यात निर्माण झालेल्या तात्कालिक‎सामंजस्यातून भारताने तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये धोरणांची‎वेगाने अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने पुढे जायला हवे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पहिले क्षेत्र म्हणजे सेमीकंडक्टर. अमेरिकेच्या कडक निर्यात‎निर्बंधांमुळे जागतिक टेक कंपन्यांना चीनव्यतिरिक्त इतर‎पर्याय शोधणे भाग पडत आहे. दुसरे क्षेत्र म्हणजे संरक्षण‎भागीदारी. आणि तिसरे म्हणजे औषध क्षेत्रात आत्मनिर्भरता.‎आपण एआयच्या क्षेत्रातही लक्षणीय प्रगती केली आहे, पण‎तरीही आपण चीन आणि अमेरिकेच्या खूप मागे आहोत.‎मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि ॲमेझॉन यांचे अत्याधुनिक‎क्लोज्ड सिस्टिमवर वर्चस्व आहे आणि त्यांनी भारतातील‎क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये 70 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक‎केली आहे. यामध्ये भारत केवळ एक निष्क्रिय ग्राहक बनून‎राहू शकत नाही. अनुकूल काळात अमेरिका क्वाड आणि‎जागतिक टेक सप्लाय चेनमध्ये भारताच्या भूमिकेला महत्त्व‎देते. मात्र, आपण अमेरिकेसोबत ‘विश्वास ठेवा, पण‎पारखून घ्या’ असा दृष्टिकोन बाळगण्याचीही गरज आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आपण ना अमेरिकेच्या सद्भावनेवर‎अवलंबून राहू शकतो ना चीनच्या‎संयमावर. अमेरिका-चीनमधील‎कराराला कायमस्वरूपी शांतता‎मानण्याऐवजी, आर्थिक बळकटी आणि‎तांत्रिक सार्वभौमत्वासाठी मिळालेला‎मर्यादित वेळ म्हणून याकडे पाहावे.‎‎