मनोज जोशी यांचा कॉलम:ट्रम्पना चीनकडून ‘बिग ब्यूटिफुल‎ डील’ मिळण्याची शक्यता नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची भेट लवकरच बीजिंग‎समिटमध्ये होईल. आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील ट्रम्प‎यांचा हा पहिला चीन दौरा असेल. याआधी, ऑक्टोबर‎2025 मध्ये दोन्ही नेते दक्षिण कोरियाच्या बुसानमध्ये भेटले‎होते. पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी चीनसोबतची‎अमेरिकेची दशकांपासूनची जवळीक संपवली होती.‎वर्षभर दोन्ही देशांमध्ये चाललेल्या टॅरिफ युद्धानंतर आता‎ट्रम्प यांच्या या दौऱ्याचा उद्देश कदाचित दोन्ही देशांमधील‎संबंध पुन्हा प्रस्थापित करणे हा असू शकतो. पाश्चात्त्य‎देशांसोबतची आर्थिक जवळीक चीनला अधिक खुले‎आणि लोकशाहीवादी बनवेल, या भ्रमावर चीन आणि ‎‎अमेरिकेचे जुने संबंध आधारित होते. परंतु नवे संबंध अशा ‎‎चीनला सामोरे जाण्याच्या व्यावहारिक गरजेवर आधारित ‎‎आहेत, जो पूर्णपणे कम्युनिस्ट पार्टीच्या नियंत्रणाखाली‎आहे आणि आता आर्थिक, तांत्रिक महासत्ता बनला आहे.‎ थाटमाट व दिखाव्याची आवड असणाऱ्या ट्रम्प यांचे‎चीनमध्ये अतिशय भव्य स्वागत होईल. काही प्रतीकात्मक ‎‎पावले उचलली जातील आणि व्यावसायिक करारही होऊ ‎‎शकतील. पण भर स्पर्धा संपवण्यावर नाही, तर ती ‘मॅनेज’ ‎‎करण्यावर राहील. बुसानमध्ये शी-ट्रम्प यांच्यात झालेल्या ‎‎टॅरिफ कराराला पुढे नेले जाऊ शकते, परंतु तंत्रज्ञान, सुरक्षा‎आणि भू-राजकीय प्रभावाच्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांच्या‎स्पर्धेत कोणताही बदल होणार नाही.‎ चीनसाठी तैवान ही महत्त्वाची प्राथमिकता आहे. गेल्या‎वर्षी ट्रम्प यांनी तैवानसाठी 11 अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्र‎पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. सुमारे 14 अब्ज डॉलर्सचे‎इतर पॅकेजही प्रक्रियेत आहेत, ज्यामध्ये अत्याधुनिक‎क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. तैवानला शस्त्रे विकण्याच्या‎मुद्द्यावर अमेरिकेने सावधगिरी बाळगावी, असा इशारा‎चीनने दिला होता. यादरम्यान, तैवानच्या विरोधी पक्ष‎‘केएमटी’च्या अध्यक्षा चेंग ली-वुन यांची चीनमध्ये शी‎यांच्याशी झालेली अलीकडची भेट हे दर्शवते की,‎तैवानबाबत चीनकडे लष्करी पर्यायांशिवाय इतरही मार्ग‎उपलब्ध आहेत. शी-ट्रम्प बैठकीचा संभाव्य निकाल हाच‎असेल की, दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकांचा पुनरुच्चार‎करतील व मतभेदांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करतील.‎ तसेच, ही चर्चा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा इराण‎युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहे आणि या दोन्ही‎नेत्यांच्या भेटीपर्यंत ते संपण्याची शक्यताही दिसत नाही.‎निश्चितच या चर्चेत इराण हा एक मोठा विषय असेल,‎कारण तो चीनचा जवळचा भागीदार आहे आणि त्याच्या‎तेल निर्यातीचा मोठा भाग चीनलाच जातो. होर्मुझची‎सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी इराणला राजी करावे,‎यासाठी ट्रम्प कदाचित चीनवर दबाव आणतील. तसेही‎चीन याला पाठिंबा देतोच. इराणच्या प्रश्नामुळे अमेरिकेचे‎लक्ष पूर्व आशियावरून हटले आहे, या दृष्टिकोनातूनही‎चीन याकडे पाहील. अनेक विश्लेषकांनी आधीच‎‘क्वाड’ची कमी होत चाललेली प्रासंगिकता निदर्शनास‎आणून दिली आहे. 2025 मध्ये क्वाडची कोणतीही समिट‎झाली नाही आणि ती कधी होईल, हेही निश्चित नाही.‎मात्र, याच महिन्याच्या अखेरीस नवी दिल्लीत क्वाड‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देशांची बैठक होणार आहे. अलीकडेच एका पोस्टमध्ये‎ट्रम्प यांनी या दौऱ्याबाबतच्या आपल्या अपेक्षा त्यांच्या‎खास शैलीत व्यक्त केल्या. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली‎झाल्यामुळे चीन खूप खुश आहे, असे त्यांनी स्वतःच‎जाहीर करून टाकले. ट्रम्प यांनी लिहिले की, ‘मी हे संपूर्ण‎जगासाठी करत आहे.’ चीनने इराणला शस्त्रे न‎पाठवण्याचे मान्य केले आहे, असेही ते म्हणाले. चीनप्रति‎ट्रम्प यांची शत्रुत्वाची भावना कमी झालेली नाही, परंतु‎त्यांची शैली नक्कीच बदलली आहे. धमक्या निष्फळ‎ठरल्यानंतर ते आता मैत्रीपूर्ण आणि सौदेबाजीचा दृष्टिकोन‎आजमावून पाहत आहेत. ट्रम्प यांना त्यांच्या शैलीनुसार ही‎समिट एक शानदार विजय म्हणून जगासमोर आणायची‎आहे, ज्यामध्ये एखादी ‘बिग ब्यूटिफुल डील’ होईल. परंतु‎चीन समजूतदार आहे. तो त्यांच्या अपेक्षेनुसार त्यांना‎एखादी मोठी डील देईल, याची शक्यता फारच कमी आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ चीनप्रति ट्रम्प यांची शत्रुत्वाची भावना‎कमी झाली नाही, पण त्यांची शैली‎बदलली आहे. धमक्या कुचकामी ठरल्याने‎ते आता मैत्रीपूर्ण व सौदेबाजीचा दृष्टिकोन‎अवलंबत आहेत. ट्रम्प यांना शी जिनपिंग‎यांच्यासोबतची ही शिखर परिषद शानदार‎विजयाच्या रूपात सादर करायची आहे.‎