मनोज जोशी यांचा कॉलम:इराणबाबत ट्रम्प यांचा गोंधळ सर्वांसाठीच महागडा सौदा आहे

इराण युद्धाचा शेवट कसा होईल, हे अजूनही स्पष्ट नाही. सौदी अरेबियावरील हुतींची आक्रमकता परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनवत आहे. ट्रम्पदेखील वेळोवेळी पुन्हा लष्करी मोहीम सुरू करण्याची धमकी देत असतात. त्यांनी म्हटले आहे की, ते नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांपर्यंत कारवाई थांबवतील. पण यादरम्यान या भागात अमेरिकेची लष्करी जमवाजमव वाढतच राहील. एका अंदाजानुसार, अमेरिकेच्या एकूण लष्करी ताकदीचा 30 टक्के भाग आता या भागात इराणविरुद्ध तैनात आहे. यावरून प्रश्न पडतो की, अमेरिकेला नेमके काय मिळवायचे आहे? इराण ट्रम्प यांच्या धमक्यांना गांभीर्याने घेतो. तो पुन्हा युद्ध सुरू होण्याच्या शक्यतेसाठी तयारी करत आहे. त्याने होर्मुझ, पर्शियन आणि ओमानच्या आखातात हल्ले वाढवले आहेत. परिणामी हा संघर्ष संपण्याचे नाव घेत नाहीये. संघर्षाचे आठ महिने उलटूनही अमेरिकेचे मनसुबे स्पष्ट नाहीत. ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या प्रसंगी इराणची अणु आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र क्षमता संपवण्याची, होर्मुझ मार्ग पुन्हा सुरू करण्याची आणि इराणी संस्कृतीच नष्ट करण्याची भाषा केली आहे. ही एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळी उद्दिष्टे आहेत. यांसाठी वेगवेगळ्या लष्करी रणनीतींची गरज भासेल आणि त्यातील धोकेही खूप वेगळे असतील. अणु तळांवर हवाई हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. पण इराणची क्षेपणास्त्र क्षमता निकामी करणे खूप कठीण असेल. सत्तापालट करण्यासाठी इराणला भाग पाडणे किंवा त्यांच्याकडून विनाअट शरणागती पत्करायला लावणे, यासाठी मोठी लष्करी मोहीम राबवावी लागेल. त्यात यशाची कोणतीही हमी नसेल. तसेच अमेरिकन सैनिकांच्या जीवितहानीचा धोकाही खूप जास्त असेल. याउलट, इराणची उद्दिष्टे ओळखणे सोपे आहे. अमेरिकेने लष्करी कारवाई थांबवावी, भविष्यात हल्ले न होण्याची हमी द्यावी, आर्थिक निर्बंधांमध्ये सूट मिळावी आणि आपल्या प्रादेशिक हितांचे रक्षण करणारा करार व्हावा, असे त्यांना वाटते. होर्मुझच्या संचालनाशी संबंधित व्यवस्थेतही त्यांना आपली भूमिका हवी आहे. कारण जागतिक तेल पुरवठ्याचा एक मोठा भाग याच मार्गाने जातो. पण ते कोणत्या सवलती स्वीकारायला तयार होतील आणि अमेरिका त्या मान्य करायला राजी होईल का, हे अजूनही स्पष्ट नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी संभ्रम आहे. भारतासाठी या सगळ्याचे खूप महत्त्व आहे. हा संघर्ष पुन्हा भडकला आणि संपूर्ण मध्यपूर्वेत पसरला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला तातडीने झटके बसतील. हे झटके वाढलेल्या ऊर्जेच्या किमती, शिपिंगमधील अडथळे, महागाई आणि सरकारी तिजोरीवरील तणावाच्या रूपात असतील. भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास 90 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. तेलाच्या एका बॅरलच्या किमतीत प्रत्येक डॉलरच्या सलग वाढीमुळे आयात बिलात मोठी वाढ होते. यातून व्यापाराचा समतोल बिघडतो. चलन म्हणून रुपयावरील दबावही वाढतो. नुकतीच ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत साधारण 100 डॉलर प्रति बॅरल होती. संघर्ष आणखी वाढला, तर ही किंमत 120 डॉलर किंवा त्याहूनही वर जाऊ शकते. यामुळे इंधन आणि वाहतुकीचा खर्च वाढेल. याचा परिणाम ग्राहकांच्या किमतींवर होईल. तसेच आर्थिक आणि वित्तीय व्यवस्थापन आणखी गुंतागुंतीचे होईल. सप्टेंबर 2026 मध्ये किरकोळ महागाई वाढून 5.54 टक्के झाली आहे. त्यामुळे घरगुती बजेट आधीच तणावाखाली आहे. तेलाच्या किमतींमधील आणखी एक मोठी वाढ या अडचणी अधिकच वाढवेल. शेअर बाजारावरही नव्याने दबाव येईल. कारण गुंतवणूकदार आर्थिक विकासाच्या शक्यता, कंपन्यांचा खर्च आणि बाहेरील धोक्यांचा नव्याने अंदाज घेतील. याचा परिणाम केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. मध्यपूर्वेतील प्रतिबंधित हवाई क्षेत्राला वळसा घालून उड्डाण करणाऱ्या नागरी विमानांना, भारत आणि युरोपदरम्यानच्या प्रवासात अनेक अतिरिक्त तास लागू शकतात. यामुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढेल आणि प्रवाशांची गैरसोय होईल. शिपिंग आणि आखाती देशांच्या आर्थिक घडामोडींमधील अडथळ्यांमुळे व्यापार, रोजगार आणि गुंतवणुकीवरही परिणाम होईल. हा संघर्ष जितका लांबेल, तितकाच भारतासाठी प्रादेशिक सुरक्षेचा धोका एक मोठी आर्थिक समस्या बनत जाईल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) युद्धाचा शेवट कसा होईल, हे आपण ठरवू शकत नाही. पण त्याचे वाईट परिणाम आपण नक्कीच कमी करू शकतो. परदेशातील आपल्या नागरिकांची सुरक्षा आपण करू शकतो व मुत्सद्दीपणाची शक्यता आपण कायम ठेवू शकतो.