भारतानं अमेरिकेची मस्ती जिरवली, असं सुनावंलं की जग पाहात राहिलं, आता पुन्हा…

भारत आणि अमेरिकेमध्ये मोठी ट्रेड डील झाली आहे, या ट्रेड डीलनंतर अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा केली, त्यांनी भारतावरील टॅरिफ कमी केला. मात्र या ट्रेड डीलसोबतच भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची अतिरिक्त खरेदी करू नये, अशी अपेक्षा देखील अमेरिकेची आहे. हाच धागा पकडत जर्मनीमध्ये सुरू असलेल्या म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलनामध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी पुन्हा एकदा मोठं विधान केलं. भारतानं अमेरिकेला असं आश्वासन दिलं आहे की, ते रशियाकडून अतिरिक्त तेलाची खरेदी करणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र याच व्यासपीठावर भारतानं अमेरिकेची पोलखोल केली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांना चांगलंच सुनावलं आहे. भारत धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आम्ही आमच्या राष्ट्राच्या हितानुसार स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ असं जयशंकर यांनी मार्को रुबियो यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे.

रुबियो यांनी काय केला आहे दावा?

अमेरिकेनं रशियावर घातलेल्या प्रतिबंधांबाबत बोलताना रुबियो यांनी भारताबाबत मोठा दावा केला आहे. भारतानं अमेरिकेला असं आश्वासन दिलं आहे की, ते आता रशियाकडून अतिरिक्त कच्च तेल खरेदी करणार नाही, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटलं आहे. याचाच अर्थ असा होतो की सध्या भारतानं वर्तमान स्थितीमध्ये रशियाला जी कच्च्या तेलाची ऑर्डर दिली आहे, ती प्रभावीत होणार नाहीये. मात्र यावर अद्याप भारताकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाहीये. परंतु रॉयर्टसच्या एका रिपोर्टनुसार भारतानं रशियाकडून तेल खरेदीचं प्रमाण काही अंशी कमी केलं आहे.

जय शंकर काय म्हणाले?

जयशंकर यांनी या सुरक्षा सम्मेलनामध्ये बोलताना म्हटलं आहे की, भारत धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आम्ही आमच्या राष्ट्राच्या हितानुसार स्वयंत्रपणे निर्णय घेऊ, आम्ही कोणाकडून तेल खरेदी करायचं हे ऊर्जेची गरज, लागणारा खर्च, जोखीम आणि सहज उपलब्धता या गोष्टी विचारात घेऊन निर्णय घेतला जाईल. भारतामधील तेल कंपन्या याबाबत निर्णय घेतील. मला असं वाटतं युरोपियन देश आणि जगातील इतर देश देखील ऊर्जेची उपलब्धता, खर्च, जोखीम या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन कच्चे तेल खरेदीचा निर्णय घेतात, त्याचप्रमाणे भारत देखील पूर्णपणे आपल्या राष्ट्रहिताचा निर्णय केंद्रस्थानी ठेवूनच याबाबत निर्णय घेईल.