पिंपरी-चिंचवड न्यायालय इमारतीसाठी राज्य शासनाकडून १०५ कोटी ७७ लाख मंजूर

पिंपरी-चिंचवड  : राजकीय इच्छाशक्ती आणि निधीअभावी गेल्या १० वर्षांपासून रखडलेल्या पिंपरी-चिंचवड न्यायालय इमारत उभारणीच्या प्रकल्पाला आता चालना मिळणार आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी (१८ नोव्हेंबर) यासाठी १०५ कोटी ७७ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.शिवाजीनगरच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील न्यायालयासाठी प्रशस्त इमारत उभारण्यात येणार आहे. नऊ मजली इमारतींचा हा प्रकल्प मोशी प्राधिकरणातील १६ एकर जागेत करण्याचे निश्चित झाले आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ४ मजले आणि २६ कोर्ट हॉल उभारण्यात येणार आहेत.

अग्निशमन यंत्रणा, वाहनतळ, वातानुकूलित यंत्रणा, सीसीटीव्ही यंत्रणा आदी आवश्यक सुविधा येथे असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी उपलब्ध होत नव्हता म्हणून या प्रकल्पाचे काम रेंगाळले होते. तथापि, शुक्रवारी राज्य शासनाने १०५ कोटी ७७ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिल्याने आता न्यायालयाच्या कामाला चालना मिळणार आहे. यासंदर्भात आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेनदर फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.

महाराष्ट्र व गोवा नोटरी असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. अतिश लांडगे यांनी सांगितले की, गेल्या १० वर्षांपासून न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. १९८९ मध्ये पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची स्थापना झाली. अद्याप नव्या इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. निधी अभावी प्रकल्प प्रलंबित होता. आमदार लांडगे यांचा पाठपुरावा आणि राज्य सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे न्यायालय उभारणीच्या कामाला गती मिळणार आहे.