इराण-इस्रायल युद्धातही पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर; सर्वसामान्यांसाठी सरकारचा मोठा दिलासा

**मध्यपूर्व संघर्षाचा जागतिक बाजारावर परिणाम, तरीही भारतात इंधन दर स्थिर राहण्याची शक्यता; सरकारचा 'मास्टरप्लॅन' दिलासा देणार** **नवी दिल्ली:** मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव पुन्हा एकदा वाढला असून, इराण आणि अमेरिका-इस्त्रायल यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. ही परिस्थिती पुढील अनेक महिने अशीच राहण्याची चिन्हे असल्याने जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरात सुमारे ९ टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली आहे, ज्यामुळे जगभरात इंधनाच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतातही या जागतिक घडामोडींमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होऊन सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसण्याची भीती व्यक्त होत होती. मात्र, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने यासाठी एक विशिष्ट रणनीती आखली असून, त्यामुळे देशात इंधनाच्या किमती वाढण्याची शक्यता सध्या तरी धूसर मानली जात आहे. **जागतिक बाजारातील स्थिती आणि भारतावरील संभाव्य परिणाम** मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या ब्रेंट क्रूड ऑइलचे दर प्रति बॅरल ८० डॉलरच्या आसपास आहेत. तर अमेरिकन कच्चे तेल (WTI) शुक्रवारी ६७ डॉलर प्रति बॅरल होते, ते आता ८.६ टक्क्यांनी वाढून ७२.७९ डॉलरवर पोहोचले आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा इंधन आयातदार देश असून, आपल्या गरजेच्या जवळपास ८८ टक्के इंधन परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे जागतिक दरातील वाढीचा भारतावर मोठा परिणाम होतो, असे साधारणपणे मानले जाते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीतही भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. **सरकारचा 'मास्टरप्लॅन' आणि कंपन्यांची भूमिका** सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत किरकोळ इंधनाच्या दरात तात्काळ वाढ होण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकार अनेकदा पेट्रोलियम कंपन्यांना जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असताना अधिक नफा कमावण्याची मुभा देते. या धोरणामुळे कंपन्यांना जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरांमध्ये वाढ होते, तेव्हा तोटा सहन करण्याची क्षमता मिळते. याच रणनीतीचा अवलंब आता केला जाण्याची शक्यता आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या याच तत्वावर कार्य करतात. विशेष म्हणजे, एप्रिल २०२२ पासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, सरकारने किंमत स्थिर ठेवण्याचे धोरण आताही कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. **राजकीय समीकरणे आणि सरकारी भूमिका** सध्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि आसाम यांसारख्या राज्यांमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत. अशा स्थितीत, इंधनाच्या दरात वाढ करून विरोधी पक्षांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळू नये, यासाठी सरकार कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, असेही राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. ग्राहकांच्या हिताचा आणि निवडणुकांचा विचार करून सरकार दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचे धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे. **पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक** पश्चिम आशियातील लष्करी संघर्ष आणि इंधनाच्या जागतिक दरात झालेली वाढ यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच नवी दिल्ली येथे एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी ही बैठक झाली, ज्यात मंत्रालयाचे अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत कच्चे तेल, एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. **आंतरराष्ट्रीय पुरवठ्यावरील परिणाम** सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरवठा साखळीतही अडथळे निर्माण झाले आहेत. अनेक विमा कंपन्यांनी या संघर्षाने प्रभावित भागातून वाहतूक होणाऱ्या जहाजांसाठीचे विमा कवच काढून घेतले आहे. यामुळे या भागातून पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात आणि पुरवठा थांबला आहे, ज्याचा परिणाम जागतिक इंधन बाजारावर होण्याची शक्यता आहे. तरीही, भारतीय ग्राहकांना तात्काळ दिलासा मिळणार असल्यामुळे ही एक सकारात्मक बाब मानली जात आहे.