मुंबई: फक्त दक्षिण मुंबई स्वच्छ दिसली म्हणजे संपूर्ण शहर स्वच्छ नाही; कचरा आणि अस्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे बीएमसीला खडेबोल!

मुंबई: शहरातील वाढती अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढीग आणि ढिसाळ घनकचरा व्यवस्थापनावरून (Waste Management) मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले आहे. केवळ दक्षिण मुंबई किंवा मोजकेच पॉश परिसर चकचकीत ठेवून संपूर्ण मुंबई स्वच्छ असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "फक्त दक्षिण मुंबई स्वच्छ दिसते म्हणजे संपूर्ण शहर स्वच्छ आहे, असे होत नाही," अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.

न्यायालयाचे परखड निरीक्षण आणि ताशेरे: मुंबईतील विविध उपनगरे, गल्ल्या, अंतर्गत रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणांवर साचलेल्या कचऱ्याच्या समस्येबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाला खडेबोल सुनावताना म्हटले की, मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या महानगरात आजही अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात, जे अत्यंत चिंताजनक आहे. जोगेश्वरी असो वा इतर उपनगरे, महापालिकेच्या शाळा आणि सार्वजनिक परिसराजवळ प्लास्टिक व कचऱ्याचे साम्राज्य पाहायला मिळते. "आपण खरोखरच हे मुंबईत घडत आहे यावर विश्वास ठेवू शकतो का? साधी स्वच्छता करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य असून यासाठी फार मोठा वेळ लागायला नको," असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

वॉर्ड अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा इशारा: मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डमध्ये स्वच्छतेची योग्य अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे पाहण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांची (Ward Officers) आहे. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणा केवळ कागदोपत्री दावे करत असून प्रत्यक्ष ग्राउंड लेव्हलवर कोणतीही प्रभावी कारवाई दिसत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. जर शहरातील अस्वच्छता अशीच सुरू राहिली, तर न्यायालयाला संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांना थेट न्यायालयात बोलावून जाब विचारवा लागेल, असा कडक इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

परदेशातील शहरांचे उदाहरण देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, परदेशात नागरिक स्वतःहून स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतात आणि कचरा कुंडीतच टाकतात. मात्र, मुंबईत प्रशासनाच्या वरदहस्ते आणि योग्य दंडात्मक कारवाईच्या अभावामुळे नागरिक उघड्यावर कचरा टाकत आहेत. प्रशासनाने केवळ न्यायालयाच्या आदेशानंतरच कारवाई करण्याची जुनी सवय बदलावी आणि शहरात चोख कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा तातडीने उभी करावी, असे निर्देश Bombay High Court कडून देण्यात आले आहेत.