8th Pay Commission Alert: Crucial Regional Meeting Sparks Bumper Salary and Pension Hike Hopes for Central Government Employees!

मुंबई: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स'ला (ToR) मंजुरी दिल्यानंतर, आयोग आता पूर्णपणे ऍक्शन मोडमध्ये आला आहे. देशभरातील विविध राज्यांमध्ये आणि प्रमुख केंद्रांवर कर्मचारी संघटना, युनियन्स आणि भागधारकांसोबत बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. या अंतर्गत झालेल्या महत्त्वपूर्ण विभागीय बैठकीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढ, महागाई भत्ता (DA), पेन्शन आणि भत्त्यांच्या रचनेत मोठ्या वाढीच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.

पगार आणि पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढीची शक्यता

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी प्रामुख्याने 'फिटमेंट फॅक्टर' (Fitment Factor) वाढवण्याची आग्रही मागणी केली आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार, जर नवीन फिटमेंट फॅक्टर ३.६८ किंवा ३.८३ पर्यंत वाढवला गेला, तर कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन (Basic Salary) थेट ५१,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. सध्या ७ व्या वेतन आयोगानुसार हे किमान वेतन १८,००० रुपये आहे. या प्रस्तावाचा थेट फायदा देशातील ५५ लाखांपेक्षा जास्त कार्यरत कर्मचारी आणि ६९ लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनधारकांना होणार आहे.

महागाई भत्त्याबाबत (DA Hike 2026) मोठी अपडेट

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू होण्यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांना वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी म्हणजेच जुलै ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत आणखी एक महागाई भत्ता वाढ मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

श्रम ब्युरोने जाहीर केलेल्या 'ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये हा निर्देशांक १४९.९ अंकांवर पोहोचला आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवर पोहोचला होता, ज्याची अधिकृत घोषणा १८ एप्रिल २०२६ रोजी झाली. आता मे आणि जून महिन्यांच्या महागाईच्या आकडेवारीवर आधारित पुढील डीए वाढ सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर २०२६ मध्ये जाहीर केली जाईल.

पगारवाढ कधीपासून लागू होणार?

आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीला त्यांच्या अंतिम शिफारशी सरकारकडे सादर करण्यासाठी एकूण १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हा कालावधी २०२७ च्या पूर्वार्धात (सुमारे एप्रिल २०२७) संपणार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अंतिम शिफारशी सादर झाल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने त्यांना अधिकृत मंजुरी दिल्यानंतरच प्रत्यक्ष पगारवाढ लागू होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कर्मचाऱ्यांना २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला नवीन वेतन रचनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होऊ शकते, तसेच थकबाकी (Arrears) देखील दिली जाईल. जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याच्या मागण्यांवरही या बैठकांमध्ये गंभीर चर्चा होत असल्याचे समोर आले आहे.

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/