कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी मोठी बातमी! शेंडापार्क येथे भव्य उच्च न्यायालयाच्या संकुलासाठी ७५ एकर जागेचा मार्ग मोकळा, प्रकल्पाला शासन मंजुरीची गती

पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो लवादांच्या आणि नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या (Kolhapur Circuit Bench) विकासासाठी एक ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोल्हापूर शहरामधील शेंडापार्क परिसरामध्ये प्रस्तावित असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भव्य स्थायी खंडपीठाच्या (न्यायसंकुल) प्रकल्पासाठी तब्बल ७५ एकर जागेचा मार्ग मोकळा झाला असून, यासंदर्भातील प्रशासकीय व शासकीय पातळीवरील मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या अतिरिक्त जागेच्या उपलब्धतेमुळे कोल्हापुरातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायसंकुलाच्या उभारणीला आणि भविष्यातील विस्ताराला प्रचंड गती मिळणार आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि शेंडापार्क येथील नियोजित संकुल:

• दीर्घकालीन मागणीला यश: कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ किंवा सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी गेली अनेक दशके वकिल संघटना आणि नागरिकांचा तीव्र लढा सुरू होता. या लढाऊ प्रयत्नांना यश येऊन कोल्हापुरात सर्किट बेंच प्रत्यक्षात सुरू झाल्यानंतर आता या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शासनाने मोठे नियोजन केले आहे.

• विशाल न्यायसंकुल उभारणी: सुरुवातीला काही एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती, परंतु भविष्यातील वाढत्या गरजेनुसार, न्यायाधीशांची व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने (Residential Quarters), वाहनांसाठी पार्किंगची अवाढव्य व्यवस्था, वकील कक्ष आणि अत्याधुनिक सुविधेची न्यायलयीन इमारतींचे संकुल उभारण्यासाठी मोठ्या भूखंडाची आवश्यकता होती. याची दखल घेत शासनाने शेंडापार्क परिसरात अतिरिक्त ७५ एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेंडापार्क परिसराचा होणार कायापालट:

• पायाभूत सुविधा आणि विकास: शेंडापार्क येथे येणाऱ्या ७५ एकरच्या या महाकाय प्रकल्पांमुळे केवळ न्यायव्यवस्थाच नव्हे, तर संपूर्ण कोल्हापूर शहराच्या दक्षिण व पूर्व भागाचा सुनियोजित विकास होण्यास मदत होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र संकुल उभे राहिल्यामुळे दररोज हजारो पक्षकार, वकील आणि नागरիկ ये-जा करतील, ज्यामुळे स्थानिक व्यावसायिक व आर्थिक उलाढालीसही मोठी चालना मिळणार आहे.

• दिग्गजांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण घोषणा: या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आणि न्यायव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्याच्या आणि न्यायव्यवस्था क्षेत्रातील वरिष्ठ पातळीवर सातत्याने बैठका व पाहणी दौरे सुरू आहेत. या अतिरिक्त जागेच्या मंजुरीमुळे कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेचा पाया अधिक मजबूत झाला असून, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर या पाचही जिल्ह्यांमधील नागरिकांना जलद व सुलभ न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.