Fuel Crisis Rigged? Government Launches Inquiry Into Corporate Wholesale Buying at Retail Petrol Pumps!

सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांचे हाल! पेट्रोल पंपांवरील घाऊक डिझेल खरेदीची चौकशी सुरू; ठोस नियमांअभावी कारवाईबाबत संभ्रम!

Fuel Crisis Rigged? Government Launches Inquiry Into Corporate Wholesale Buying at Retail Petrol Pumps!पुणे: जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि इस्रायल-इराण वादाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. अशातच राज्यात ऐन शेतीच्या कामांच्या हंगामात डिझेलची मागणी वाढली असताना, अनेक जिल्ह्यांत कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे. या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून, पेट्रोल पंपांवरून होणाऱ्या डिझेलच्या घाऊक (Wholesale) खरेदीची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा पुरवठा विभागाला दिले आहेत.

नेमकी टंचाई का निर्माण झाली? प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक मोठ्या कंपन्या आणि उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची गरज भासते. या कंपन्यांनी थेट तेल कंपन्यांकडून घाऊक पद्धतीने खरेदी करणे अपेक्षित असते. मात्र, तेल कंपन्यांकडून घाऊक खरेदीचा दर हा किरकोळ (Retail) विक्री करणाऱ्या पेट्रोल पंपांच्या दरापेक्षा जास्त आहे. हा आर्थिक तोटा वाचवण्यासाठी अनेक मोठ्या कंपन्यांनी थेट तेल कंपन्यांकडून खरेदी न करता, शहरातील आणि ग्रामीण भागातील किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून डिझेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे पेट्रोल पंपांवरील डिझेलचा साठा वेगाने संपत असून सामान्य वाहनचालक आणि ट्रॅक्टरचलित कामांसाठी डिझेल लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.

तहसीलदारांना चौकशीचे आदेश राज्य सरकारच्या निर्देशानंतर पुणे जिल्हा पुरवठा विभागाने सर्व तहसीलदारांना आपापल्या तालुक्यातील पेट्रोल पंपांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तेल कंपन्यांकडून घाऊक खरेदीदार कंपन्यांची यादी मागवून, त्यांनी गेल्या दोन महिन्यांत कोणत्या किरकोळ पंपांवरून मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची उचल केली, याची सखोल चौकशी केली जात आहे.

कारवाईबाबत का आहे संभ्रम? तपास सुरू झाला असला, तरी दोषींवर किंवा अवाजवी खरेदी करणाऱ्यांवर काय कारवाई करावी, याबाबत प्रशासकीय पातळीवर मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण, तेल कंपन्यांनी किरकोळ पेट्रोल पंपांवर विक्रीचे कोणतेही कडक निकष किंवा मर्यादा निश्चित करून दिलेल्या नाहीत. केवळ घाऊक खरेदीदारांनी २०० लिटरच्या टाकीतच डिझेलची वाहतूक करावी, अशी एक ढोबळ अट आहे. कंपन्यांनी किरकोळ पंपावरून खरेदी करू नये असा थेट नियम नसल्याने, पंपचालकही स्वतःच्या फायद्यासाठी या कंपन्यांना किरकोळ दरात डिझेल विकत आहेत.

या तपासणीनंतर नेमकी कायदेशीर कारवाई कशी करायची, असा प्रश्न आता तहसीलदारांसमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आता तेल कंपन्यांना तात्काळ पेट्रोल पंपांसाठी एक विहित कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure) आणि विक्रीचे निकष ठरवून देण्याची सूचना केली आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा अवाजवी खरेदीवर अंकुश ठेवता येईल.



विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *