सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक सवाल; 'जर आई-वडील दोघेही IAS अधिकारी असतील, तर मुलांना आरक्षणाची काय गरज?'

नवी दिल्ली: इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील 'क्रिमी लेअर' आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. "जर एखाद्या विद्यार्थ्याचे आई आणि वडील दोघेही भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) उच्चपदस्थ अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ का दिले जावेत?", असा थेट आणि धारदार प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.

"आरक्षणातून बाहेर पडायला हवे" - न्यायालय:
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणामुळे समाजात आपोआपच सामाजिक गतिशीलता येते. "जर पालकांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन चांगले शिक्षण घेतले असेल, ते चांगल्या पदांवर कार्यरत असतील आणि त्यांचे उत्पन्नही उत्तम असेल, तर त्यांच्या मुलांनी पुन्हा आरक्षणाची मागणी करणे योग्य नाही. जर पिढ्यानपिढ्या अशाच प्रकारे आरक्षणाचा लाभ घेतला गेला, तर आपण या व्यवस्थेतून कधीच बाहेर पडू शकणार नाही. अशा सधन कुटुंबातील मुलांनी आता आरक्षणाच्या परिघातून बाहेर पडायला हवे", असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

नेमकं काय आहे प्रकरण?
एका उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एका उमेदवाराची वीज वितरण महामंडळात असिस्टंट इंजिनिअर (इलेक्ट्रिकल) पदावर आरक्षित प्रवर्गातून निवड झाली होती. मात्र, जिल्हा जात आणि उत्पन्न पडताळणी समितीने त्याला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. तपासणीत असे आढळून आले की, त्याचे आई-वडील दोघेही सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारी असून त्यांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न क्रिमी लेअरच्या ८ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे. उच्च न्यायालयानेही प्रशासनाचा हा निर्णय वैध ठरवला होता, ज्याच्या विरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आहे.

EWS आणि ओबीसी आरक्षणातील फरक:
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलानी असा युक्तिवाद केला की, केवळ पगाराचे उत्पन्न हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत क्रिमी लेअर ठरवण्याचा एकमेव निकष असू शकत नाही. जर फक्त उत्पन्न पाहिले, तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मुलेही आरक्षणापासून वंचित राहू शकतात. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) केवळ आर्थिक मागासलेपण पाहिले जाते. परंतु, ओबीसी आरक्षणात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण महत्त्वाचे असते. एकदा आरक्षणाचा लाभ घेऊन पालकांनी उच्च सामाजिक स्तर गाठला असेल, तर तिथे संतुलन राखणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल पडताळणी करण्यासाठी संबंधित विभागांना नोटीस बजावली आहे.