पुणे : अतिक्रमणांवर कोट्यवधींचा खर्च पण दंडाला ठेंगा

पुणे : शहर अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाकडून मनुष्यबळ, जेसीबीसह इतर यंत्रणेवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. हा खर्च संबंधित जागामालकाकडून वसूल केला जातो. पण अतिक्रमण थाटणाऱ्या जागामालकांनी त्यालाही ठेंगा दाखविला असून, सुमारे १५ कोटी रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे.

पुणे महापालिकेकडून वर्षभर अतिक्रमण कारवाई, अनधिकृत बांधकाम पाडले जाते. पण क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अपुरी यंत्रणा असल्याने ही कारवाई परिणामकारक होत नाही. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक आल्यानंतर बांधकाम विभाग, अतिक्रमण विभाग, आकाशचिन्ह विभाग यांची संयुक्त कारवाई सुरू केल्याने सुमारे २०० कर्मचारी, २०-३० वाहने, तेवढ्याच प्रमाणात जेसीबी, गॅस कटर आदी साहित्य उपलब्ध होत आहे. एकाचवेळी एका भागात मोठी कारवाई केल्याने अतिक्रमण व बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. महापालिकेकडून अतिक्रमण कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित जागामालकांना नोटीस देऊन स्वतःहून अतिक्रमण काढून घेण्याची सूचना केली जाते. पण त्याकडे व्यावसायिक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे महापालिकेकडून स्वतःची यंत्रणा वापरली जाते. त्याचा जो खर्च येतो तो संबंधित जागामालकाकडून वसूल केला जातो. कारवाईनंतर महापालिकेकडून जागा मालकाला नोटीस बजावली जाते पण त्यांच्याकडून हे पैसे भरण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने दरवर्षी ही थकबाकी वाढत चालली आहे. एकीकडे ही थकबाकी वसूल होत नसताना दुसरीकडे खर्चही वाढत चालला आहे.

अतिक्रमण विभागाकडे एक उपायुक्त व १० अतिक्रमण निरीक्षक एवढेच मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी ठेकेदारापासून मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावे लागते. महापालिकेने २०२२-२३ या वर्षासाठी तब्बल ७ कोटी ९४ लाख रुपयांची निविदा मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी काढली आहे. यामध्ये १२ महिन्यांसाठी ३२० कामगार नियुक्त केले जातात. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात १५ जण तर मुख्य खाते, घरपाडी विभाग येथे काही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. या कर्मचाऱ्यांना महिन्याला १८ हजार १५० रुपये वेतन दिले जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून अशा पद्धतीने निविदा काढली जात आहे. अतिक्रमणाला केवळ मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत.

‘‘अतिक्रमण विभागाकडे मनुष्यबळ नसल्याने ठेकेदारामार्फत लोकांची नियुक्ती केली जाते. त्यासाठी ७.९४ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. महापालिका अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम पाडताना त्याचा जो खर्च येतो ती रक्कम संबंधित जागामालकाकडून वसूल करते, गेल्या महिनाभरापासून केलेल्या कारवाईची बिले वाटप सुरू केली आहेत. जर या जागामालकांनी ही रक्कम भरली नाही तर ती मिळकतकरातून वसूल केली जाणार आहे. आतापर्यंत सुमारे १५ कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे.’’