शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:आता राजकारणात मुस्लिम दुर्लक्षित झाले का?‎‎‎‎‎‎‎‎‎

सुमारे सात वर्षांपूर्वी मी एक लेख लिहिला होता, ज्याचे‎शीर्षक होते: ‘भाजपसाठी मुस्लिमांचे काही महत्त्व आहे‎का?’ अलीकडच्या राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल -‎विशेषतः बंगाल आणि आसामचे - जिथे मुस्लिम मतदारांची‎लोकसंख्या 30% पेक्षा जास्त आहे - हे दर्शवतात की हा‎मुद्दा आता आणखी मोठा झाला आहे. राजकीयदृष्ट्या‎निष्कर्ष हाच निघतो की, 2019 च्या तुलनेत आज‎भाजपसाठी मुस्लिमांचे महत्त्व खूपच कमी झाले आहे.‎ बंगाल आणि आसाममध्ये भाजपने यावेळी एकही‎मुस्लिम उमेदवार उभा न करता दोन तृतीयांश जागा‎जिंकल्या. दुसरीकडे, आसाममध्ये विरोधकांच्या‎जिंकलेल्या 24 पैकी 22 उमेदवार मुस्लिम आहेत. यातही‎काँग्रेसच्या 19 विजयी उमेदवारांपैकी 18 मुस्लिम आहेत.‎बंगालमध्ये 293 नव्या आमदारांपैकी 40 मुस्लिम आहेत,‎ज्यापैकी 34 टीएमसीचे आहेत. म्हणजेच टीएमसीच्या‎एकूण 80 विजयी उमेदवारांपैकी 45 टक्के मुस्लिम आहेत.‎याचा अर्थ असा की, ज्या दोन राज्यांमध्ये मुस्लिम‎लोकसंख्या सर्वाधिक आहे (जम्मू-काश्मीर आता राज्य‎राहिलेले नाही), तिथे मुस्लिम सत्तेबाहेर फेकले गेले आहेत.‎भाजप आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षांमधील हिंदू-मुस्लिम‎आधारावर झालेले विभाजन स्पष्ट झाले आहे.‎ केरळमध्ये यूडीएफच्या 102 नवीन आमदारांमध्ये 30‎मुस्लिम आणि 29 ख्रिश्चन आहेत. धर्मनिरपेक्ष गटाला या‎गोष्टीचा दिलासा मिळू शकतो की किमान केरळमध्ये‎मुस्लिम सत्तेत सहभागी आहेत, परंतु भाजप आता याला‎अल्पसंख्याकांचे सरकार सांगून हिंदू मतदारांना प्रभावित‎करण्याचा प्रयत्न करेल, या भीतीने हा दिलासा कमी होतो.‎ राष्ट्रीय पातळीवर पाहिले तर 18 व्या लोकसभेत एकूण‎24 मुस्लिम खासदार आहेत, म्हणजेच केवळ 4.42 टक्के,‎तर देशात मुस्लिम मतदारांची लोकसंख्या 15 टक्क्यांहून‎अधिक आहे. 16 व्या लोकसभेत 22 आणि 17 व्या‎लोकसभेत 27 मुस्लिम खासदार होते, तर 1980 मध्ये 49‎आणि 1984 मध्ये 45 मुस्लिम खासदार निवडून आले होते. ‎‎तेव्हा त्यांची टक्केवारी अनुक्रमे 9 आणि 8.3 होती.‎लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या अनेकदा 5‎टक्क्यांच्या आसपास राहिली आहे, परंतु केंद्रात त्यांना‎नेहमीच चांगले प्रतिनिधित्व मिळत राहिले आहे. अगदी ‎‎वाजपेयी सरकारमध्येही सिकंदर बख्त मंत्री होते.‎ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा उपसभापती यांसारख्या ‎‎पदांपासून ते लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या प्रमुख पदांपर्यंत ‎‎मुस्लिम पोहोचले आहेत, पण आज एकही मुस्लिम‎मुख्यमंत्री नाही. जम्मू-काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश‎आहे. केवळ एक मुस्लिम राज्यपाल आहेत - बिहारमध्ये‎सय्यद अता हसनैन. केंद्रात सुमारे 100 सचिवांमध्ये केवळ‎एक मुस्लिम आहेत - कामरान रिझवी - जे अवजड ‎‎अभियांत्रिकी विभागाचे सचिव आहेत. सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या 32 न्यायाधीशांमध्येही फक्त एक मुस्लिम ‎‎न्यायाधीश आहेत - न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह. ‎‎भारताचे शेवटचे मुस्लिम सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती ए.एम. ‎‎अहमदी होते, जे 24 मार्च 1997 रोजी निवृत्त झाले.‎ हे सर्व पाहता असे वाटू शकते की भारतीय मुस्लिमांना ‎‎बाजूला केले गेले आहे, परंतु या विचारावर पुनर्विचार‎करण्याची गरज आहे. वैद्यकीय, कायदा, शिक्षण, विज्ञान,‎सॉफ्टवेअर, बँकिंग, मनोरंजन आणि मीडिया यांसारख्या‎क्षेत्रांमध्ये मुस्लिमांची संख्या वाढत आहे. नागरी सेवा आणि‎सैन्यातही त्यांची निवड वाढली आहे. त्यामुळे समस्या ही‎नाही की मुस्लिम प्रत्येक क्षेत्रातून बाहेर पडत आहेत. खरी‎समस्या ही आहे की राजकारणातील त्यांचे प्रतिनिधित्व‎सातत्याने कमी होत आहे. 1996 मध्ये वाजपेयींचे सरकार 13‎दिवस चालले होते आणि 1999 मध्ये एका मताने पडले होते.‎तेव्हा भाजप नेते बलबीर पुंज या गोष्टीवर नाराज होते की‎मुस्लिम मतांवर अवलंबून असलेले पक्ष भाजपला‎स्वीकारत नव्हते. त्यांचे असे मानणे होते की भारतावर कोण‎राज्य करणार आणि कोण नाही हे मुस्लिम ठरवत होते, परंतु‎आता ही परिस्थिती बदलली आहे. हे तथ्य तीन मोठ्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निष्कर्षांकडे निर्देश करतात. एक, भाजपला आता त्यांच्या‎विरोधी किंवा धर्मनिरपेक्ष पक्षांना ‘मुस्लिम पक्ष’ म्हणून‎लोकांसमोर मांडायचे आहे, जरी त्यांचे नेते हिंदू असले तरी.‎यामुळे ‘हिंदू विरुद्ध इतर सर्व’ असे वातावरण निर्माण होते,‎ज्याचे रूपांतर 80 टक्के विरुद्ध 20 टक्के राजकारणात होते.‎ही भाजपसाठी सर्वात फायदेशीर स्थिती आहे. भाजप‎निवडक भागांमध्ये ख्रिश्चनांमध्येही काम करते. गोवा‎आणि केरळमध्ये त्यांना याची संधी मिळाली आहे.‎भाजपकडे संयम आणि वेळही आहे. ईशान्येत त्यांनी‎ख्रिश्चन जमातींसोबत सोयीस्कर नाते प्रस्थापित केले आहे.‎तिथे त्यांनी गोमांस बंदीची मागणी कधीही केली नाही.‎ अजूनही काही धर्मनिरपेक्ष पक्ष मुस्लिम मतांवर‎अवलंबून आहेत, परंतु ते इतके सावध झाले आहेत की‎मुस्लिमांच्या समर्थनार्थ उघडपणे बोलणेही टाळतात. जसे‎दिल्लीत आम आदमी पार्टीच्या सरकारने शाहीन बाग‎आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या दंगलीदरम्यान मौन‎बाळगले. यामुळे धर्मनिरपेक्षता वाचवण्याची जबाबदारी‎मुस्लिमांवर आली आहे. हे केवळ कठीण आणि‎अव्यवहार्यच नाही, तर चुकीचेही आहे. आज मुस्लिमांना‎सांगितले जाते की, त्यांनी त्याच उमेदवाराला मत द्यावे, जो‎भाजपचा पराभव करू शकेल. यामागे अशी अपेक्षा असते‎की यामुळे त्यांना सुरक्षा मिळेल. एका मजबूत धर्मनिरपेक्ष‎लोकशाहीसाठी हा अत्यंत कमकुवत विचार आहे.‎ आता धर्मनिरपेक्ष पक्षांना हिंदूंसोबत इतकी मोठी आघाडी‎बनवावी लागेल, जी विजयासाठी आवश्यक असणारी‎मतांची टक्केवारी मिळवू शकेल. पूर्वी हिंदी पट्ट्यातील पक्ष‎जातीच्या आधारावर हिंदूंना विभागून विजय मिळवत‎असत, परंतु भाजपने ते राजकारण मोडून काढले आहे. जर‎मुस्लिमांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला, तर त्यामुळे‎भाजपचाच फायदा होईल आणि त्यांची ताकद वाढेल.‎जिनांनंतर भारतातील मुस्लिमांनी कोणत्याही मुस्लिम‎नेत्याला आपला सर्वात विश्वासार्ह नेता मानले नाही. त्यांनी‎नेहमी नेहरू-गांधी कुटुंब, यूपी-बिहारचे यादव नेते, ममता‎बॅनर्जी आणि अनेक ठिकाणी डाव्या पक्षांच्या हिंदू नेत्यांवर‎विश्वास ठेवला आहे, परंतु ते यापूर्वी कधीही अशा प्रकारे‎सत्तेबाहेर गेले नव्हते, जसे ते आज आहेत. हे सुधारण्याचा‎एकच मार्ग आहे - असे नेतृत्व उदयाला यावे, जे मोठ्या‎संख्येने हिंदूंना सोबत घेऊन नवी आघाडी बनवेल.‎भारतातील हिंदूंनीच घटनात्मक धर्मनिरपेक्षता निवडली‎होती, त्यामुळे ती वाचवण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे.‎भाजपला तोच आव्हान देऊ शकेल, जो हिंदूंसोबत‎विश्वासाचे नाते निर्माण करू शकेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ पक्षांमधील हिंदू-मुस्लिम विभाजन‎आता अधिक स्पष्ट आहे...‎‎भाजपसाठी आता मुस्लिम मतदार‎आवश्यक राहिलेले नाहीत. अशा स्थितीत‎केवळ हिंदू नेतृत्व असलेली राजकीय‎आघाडीच त्यांना निवडणुकीत आव्हान देऊ‎शकते का? कारण हे स्पष्ट आहे की, भाजप‎आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षांमधील हिंदू-मुस्लिम‎विभाजन आता अधिक भक्कम झाले आहे.‎