Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांच्या एक आदेश,अल्पसंख्यांक मतांच्या एकीपुढे प्रशासन झुकलं? मराठी एकीकरण समितीकडून खंत व्यक्त

Devendra Fadnavis : कबूतरखाना प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर प्रशासनाने पुन्हा एकदा माघार घेतल्याने, स्थानिक पातळीवरील निर्णय, शासकीय आदेश आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांना बाजूला सारले गेले आहे. या घटनेने ‘मतांची ताकद, निधीची क्षमता आणि समाजाची एकी’ यांच्या जोरावर शासनाला कसे झुकवता येते, याचे ज्वलंत उदाहरण समोर आले असल्याचे मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी दाखवून दिले आहे.

गोवर्धन देशमुख यांनी यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट करत अल्पसंख्यांक समाजाच्या एकीपुढे प्रशासन कसे झुकते हे दाखवून दिले आहे यासाठी त्यांनी यापूर्वी झालेल्या घटनांचा ही उल्लेख आपल्या पोस्टमध्ये केला आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी विलेपार्ले परिसरात अनधिकृत देवस्थानावर कारवाई करताना एक मराठी अधिकारी निलंबित करण्यात आला होता. नंतर न्यायालयाने ती कारवाई वैध ठरवली, मात्र त्या अधिकाऱ्याचा नुकसानीचा कोणताही विचार झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर अलीकडील निर्णयावर मराठी समाजात नाराजीचे वातावरण आहे.

Local Body Polls 2025 : 'पालिका निवडणुकीत VVPT नाही'; निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

बहुसंख्य असूनही मराठी समाजाची भूमिका दुर्बल

राज्यात सुमारे २४५ - ७२ आमदार मराठी आडनावाचे असले तरी, मराठी जनतेच्या हितासाठी स्पष्टपणे आणि ठामपणे भूमिका घेणारे प्रतिनिधी विरळच दिसतात. उलट, अल्पसंख्य समाजाच्या संघटित प्रयत्नांनी शासन निर्णयही बदलवले जातात, हेच या प्रकरणातून दिसून आले असल्याची खंत देशमुख यांनी आपल्या पोस्ट मध्ये व्यक्त केली आहे

भाषा, घर, नोकऱ्या आणि अस्मिता – सर्वच आघाड्यांवर मराठी माणूस उपेक्षित

गोवर्धन देशमुख यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत स्पष्टपणे सांगितले की, मराठी माणसाला घरे नाकारली जात आहेत, त्याच्या भाषेला दुय्यम वागणूक दिली जात आहे, आणि नोकरीच्या संधींपासून वंचित ठेवले जात आहे. याशिवाय खाजगी जमिनींवर आरक्षण लावून, नंतर ते काढून त्या जमिनी अन्य गटांकडे वळवल्या जात आहेत. अनधिकृत झोपडपट्टी धारकांना घरे दिली जात असताना, स्थानिक मराठी माणूस घरासाठी झगडत राहतो.

देशमुख यांचा आरोप आहे की, ‘राज्य सर्वांचे आहे’ हे सांगताना मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सार्वजनिक जागांना देण्यात येणारी मराठी नावे हटवली जात आहेत, इमारतींमध्ये मराठी रहिवाशांना नाकारण्याच्या घटना समोर येत आहेत, आणि "मांसाहार" वा अन्य कारणे पुढे करून मराठी समाज दाबला जात आहे.
शासनाला सावध करण्याचा इशारा

"भविष्यात मराठी समाजाच्या ओळखीच पुसण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे," असा इशारा देत, देशमुख यांनी मराठी नेतृत्वाला संघटित होण्याचे आणि ठोस भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे.